काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारभित्र एउटा अनौठो तर महत्त्वपूर्ण समानान्तर संरचना सक्रिय भएको छ। प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आ–आफ्नोतर्फबाट दुई–दुई जना व्यक्ति प्रत्येक मन्त्रीमाथि निगरानीका लागि खटाएका छन्। अर्थात् हरेक मन्त्रीमाथि एकैसाथ चार जनाको निगरानी छ र यो व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्भित्र असहजताको वातावरण सिर्जना गर्न थालेको सरकारका भित्री सूत्रहरूले बताएका छन्।
यो निगरानी संरचना सामान्य सरकारी अनुगमन व्यवस्था होइन। बालेनतर्फका दुई जनाले मन्त्रीका दैनिक गतिविधि अवलोकन गरी सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छन् भने रवि लामिछानेतर्फका दुई जनाले त्यही सूचना पार्टी सभापतिलाई पुर्याउने काम गर्छन्। यसरी एउटै मन्त्रीको गतिविधि एकसाथ दुई शक्तिकेन्द्रमा रिपोर्ट हुने गरी राखिएको यो व्यवस्था नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै देखिएको किसिमको निगरानी प्रणाली हो।
के हेर्छन् निगरानीकर्ताहरूले?
सूत्रका अनुसार, निगरानी गर्नेहरूको काम केवल कागजी प्रतिवेदन लेख्नुमा सीमित छैन। मन्त्री कोसँग उठबस गर्छन्, कोसँग भेटघाट गर्छन्, मन्त्रालयभित्र कस्ता व्यक्तिहरूको आवतजावत छ, कुन व्यापारी वा दलाल मन्त्रीको नजिक पुग्ने कोशिस गर्दैछन् र मन्त्री कस्ता निर्णय प्रक्रियामा कस्ता मान्छेलाई संलग्न गराउँछन् भन्न विषयमा सूक्ष्म निगरानी हुने गरेको बताइएको छ।
मन्त्रीसँगै हिँड्ने, बैठकमा उपस्थित रहने र मन्त्रालयका भित्री गतिविधिमा आँखा राख्ने यी निगरानीकर्ताहरूको उपस्थिति मन्त्रीहरूले स्पष्ट महसुस गर्न थालेका छन्। एक मन्त्रीका नजिकका सूत्रका अनुसार, "आफ्नै सरकारभित्र यति कडा निगरानीमा काम गर्नु भनेको सहज कुरा होइन। हरेक भेटघाटमा, हरेक निर्णयमा कसैले रिपोर्ट गर्दैछ भन्ने थाहा हुँदा स्वाभाविक रूपमा दबाब महसुस हुन्छ।"
संस्थान प्रमुखसम्म पुग्यो फोन
यो निगरानी व्यवस्था अहिले मन्त्रालयभित्र मात्र सीमित रहेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट खटाइएका व्यक्तिहरूले सरकारी संस्थान तथा विभागका प्रमुखहरूलाई सिधै फोन गर्न थालेका छन्। तपाईंको संस्थामा के भइरहेको छ, कस्ता निर्णय भइरहेका छन् र मन्त्रीले के निर्देशन दिँदैछन् भन्ने जानकारी लिने प्रयास भइरहेको सूत्रहरू बताउँछन्।
यो प्रवृत्तिले सरकारी संस्थानका प्रमुखहरूलाई पनि असहज बनाएको छ। मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अपेक्षा पूरा गर्ने भन्ने द्वन्द्वमा संस्थान प्रमुखहरू फस्न थालेको र यसले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थपेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
किन यस्तो व्यवस्था?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निगरानी व्यवस्थाका पछाडि दुईवटा अलग–अलग तर परस्पर सम्बन्धित कारण छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारभित्र भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई शून्य सहनशीलता देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उनले यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारेका थिए र त्यही शैलीलाई राष्ट्रिय सरकारमा पनि लागू गर्न खोजिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
दोस्रो, रास्वपाको आफ्नै पार्टी अनुशासनको प्रश्न छ। मन्त्रीहरू पार्टीको आदर्श र घोषणापत्रबाट विचलित नहोऊन् भनेर पार्टी नेतृत्वले पनि स्वतन्त्र निगरानी राखेको हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
तर यी दुवै उद्देश्य जति सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा यसले मन्त्रीहरूको स्वायत्त निर्णय लिने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। जब एउटै मन्त्री दुई शक्तिकेन्द्रप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, तब उसले कसको निर्देशन पहिले मान्ने भन्ने अन्योल स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमै यो निगरानी व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्भित्र एक किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ। मन्त्रीहरू खुलेर निर्णय लिन हिच्किचाउने, सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि माथि सोधखोज गर्ने र आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीसँग खुलेर कुरा गर्न संकोच गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको भित्री सूत्रहरूले बताएका छन्।
भ्रष्टाचारको गहिरो जरा गाडिएको हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिमा निगरानीबिना जवाफदेहिता सम्भव छैन। शाहले काठमाडौं महानगरमा देखाएको परिणाम त्यही कठोर अनुगमनको फल हो।
अर्कोतर्फ, कार्यकारी सरकारका मन्त्रीहरूमाथि पार्टीको छुट्टै निगरानी राख्नु भनेको संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हो। मन्त्री संसद र संविधानप्रति जवाफदेही हुन्छन्, पार्टी सभापतिको निगरानी टिमप्रति होइन। यो व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ र शासन प्रणालीलाई दलको आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रमा बदल्छ।
यो निगरानी व्यवस्था कायम रहन्छ कि खुकुलो हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँदा केही महिनाले दिनेछ। यसले मन्त्रालयहरूमा निर्णय प्रक्रिया ठप्प गर्यो, मन्त्रीहरूमा आत्मविश्वासको कमी ल्यायो र प्रशासनिक द्वन्द्व बढायो भने यो व्यवस्था सरकारकै लागि बोझ बन्ने खतरा छ।
दुई निगरानीबीच मन्त्रीहरू कसरी आफ्नो सन्तुलन कायम राख्छन् भन्ने नेपालको नयाँ राजनीतिक प्रयोगको सबैभन्दा रोचक अध्याय बन्दैछ।
