काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्षका लागि एक दर्जन बढी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने भएको छ।
आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षको प्राथमिकता निर्धारणबारे जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुधार, जेन–जीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति माग तथा आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन जनशक्ति विस्तार गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ।
कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधारका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरिनेछ।
अनावश्यक संरचना खारेज गरिने भएको छ।
अनलाइन सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पेपरलेस कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।
यस्तै, सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यसविरुद्धका गतिविधिको प्रतिवाद गर्नेछ।
संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोजिनेछ।
नीतिगत स्थिरतामार्फत आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिइनेछ।
विकास निर्माण परियोजना पुनः प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढाइनेछ।
आयोजनाको समय तालिका निर्माण गरिनेछ भने सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना स्थगित, त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गरिने भएको छ।
विद्यालय शिक्षाको चुनौती समाधान गरिने र उद्यमशीलता वृद्धिका लागि पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
