काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले जलविद्युत लगानीको ढाेका बन्द गरेको बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको आयोजनामा ‘बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने असर’ विषयक छलफलमा बाेल्दै उनले राज्यले उर्जा क्षेत्रले लगानीको बाटो बन्द गरेको बताएका हुन्।
सरकारले लामो समयदेखि खेप्दै आएको लोडसेडिङ समस्या निजी क्षेत्रको लगानीपछि मात्रै समाधान भएको हो। ६५ लाख नेपालीको लगानी रहेको उर्जा क्षेत्रमा निकुञ्ज, वनका कानुनले उर्जा क्षेत्रलाई समस्या परेकै थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले टेक एण्ड पे विद्युत खरिदबिक्री सम्भौता (पीपीए) प्रावधानले झनै समस्या निम्ताएको उनकाे भनाइ छ।
‘नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चलयमान हुने गरी लागेको छौं, यस क्षेत्रले ३३ किलो मिटर बाटो बनाएका छौं। अस्पताल निमार्ण गरेको छौं,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई थुप्रे क्षेत्रबाट प्रहार भएको छ।’
जलविद्युत आयोजना बनाउँदा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने हुन्छ। तर, दुई वर्षदेखि सेबोनले रोक्का गरेको उनकाे गुनासो गरे। ‘हामीले पहल गरिरहेका छौँ। थुप्रै ठाउँबाट रोक्ने प्रयास गरिएको थियोे। तर, यो वर्ष बजेटले पनि हामीलाई लगानी गर्नबाट रोकेको छ,’ उनले भने।
राज्यले २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये १३ हजार मेगवाट नेपालमा खपत हुने र १५ हजार मेवा निर्यात गर्ने मार्गचित्र छ। यसमा विश्व समुदायलाई लगानीको अह्वान गरेपनि निजी क्षेत्रलाई निरूउत्साहित गरेको उनको तर्क छ।
‘बिजुली बिक्रीको विषयमा खपत र सन्तुलन गर्ने गरी मिलाइएको छैन। हामीले उत्पादन गरेको बेच्ने होइन की बाहिरकाले उत्पादन गरी लैजाने देखिन्छ,’ उनले भने। ‘स्वदेशी बिजुली बजारको लागि पीपीए विरोधी छ।’
रन अफ रिभर (आरओआर) प्रक्रियाबाट १७ हजार ११७ मेवाका विद्युत निकाल्ने आयोजना प्रभावित भएका छन्। यो आयोजनासँग ६६ खर्ब खर्च भएको छ। उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले मात्रै किन्ने र बेच्ने प्रावधान छ।
टेक एण्ड पे पीपीए नीतिमार्फत बिजुली खरिद सम्झौताका प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको लगानी, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्छ। टेक एण्ड पेको सीधा अर्थ हो– बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरिन्छ।
यस प्रावधानअन्तर्गत एनईएले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ। त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ। यदि उसले बिजुली खरिद गरेन भने त्यसको भुक्तानी दिँदैन। यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन। किनकि, प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ।
यसअघि टेक अर पे नीति थियो। यो प्रावधान बढी सुरक्षित प्रावधान हो। यसमा विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ।
यो प्रावधानले जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ। नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। तर, अब सरकारले टेक अर पे प्रावधानभन्दा टेक एण्ड पे नीति लिएको छ।
