काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि मात्र विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियम लागू हुनुभन्दा पहिल्यै असार महिनामै उपभोक्ताबाट सो कर असुल्न थालेको पुष्टि भएको छ।
बुढानीलकण्ठ उपसञ्चालन कार्यालयबाट विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको एउटा महसुल रसिदले यही तथ्यलाई छर्लङ्ग पारेकाे छ। असार २०८३ को महसुल तिर्दा बिल रकम ४ हजार १ सय ३३ रहेकोमा ५ प्रतिशतका दरले कर थपिएपछि तिर्नुपर्ने रकम ४ हजार ३ सय ३३ रूपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् उपभोक्ताले करिब दुई सय सात रुपैयाँ कर बापत तिर्नुपरेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट बिजुलीमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारदेखि नै विद्युत महसुलमा कर जारी गरेको हो। गत जेठ महिनाको १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै साउन एक गतेदेखि ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली बिलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। तर, प्राधिकरणले असारमा उपभोग गरिएको बिजुलीको बिल साउनमा तिर्दा समेत त्यसमा कर जोडेर बिल जारी गर्न थालेको छ।
सरकारले साउन एक गतेदेखि मात्र विद्युत महसुलमा कर लागू गरे पनि असारमा उपभोग भएको बिजुलीको बिल साउनमा तिर्दा पनि ५ प्रतिशत कर जोडिएर आउन थालेपछि उपभोक्ताहरूमा अन्योल बढेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने आफ्नो महसुल प्रणालीलाई कारण देखाउँदै असार महिनाको महसुल साउनमा आउने र कर भने बिल जारी भएकै महिनामा लाग्ने व्यवस्था भएकाले उपभोक्तालाई एक वर्षमा जम्मा बाह्र महिनाकै रकम मात्र लाग्ने र यसमा केवल भ्रम मात्र देखिएको दाबी गरे। उनका अनुसार अहिले कर लागेको भए पनि वर्षभरिमा बाह्र महिनाकै महसुल उपभोक्ताले तिरेको देखिन्छ र कुल रकममा कुनै फरक नआउने उनको भनाइ छ।
आर्थिक ऐनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ लाई संशोधन गरी अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ऐन तथा नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जुन व्यवस्था साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी तय गरिएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार भने मिटर पढ्ने महिना आधा अघिल्लो र आधा हालको महिना पर्ने भएकाले छुट्याउन नसकिने अवस्थामा बिल जारी गर्दा नै कर काट्न गएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो। बिल जारी गर्दा साउन महिना पनि जोडिने अवस्था आएमा कुन महिनामा कुन नियम लागू भयो सोही अनुसार व्यवस्था लागू हुने उनको भनाइ छ।
