मुस्ताङ। मुस्ताङमा कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन्, संकलन, बिक्री–वितरण तथा ओसारपसार गरेबापतको उपयोग कर कसले उठाउने भन्ने विवाद समाधान भएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गतको संरक्षण व्यवस्थापन समितिले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरेबापत उपयोग दस्तुर उठाउन थालेको हो।
एक्यापले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित संरक्षण व्यवस्थापन समितिको माग सिफारिसका आधारमा कालीगण्डकी नदीमा प्राकृतिक स्रोतको न्यूनतम मापदण्डमा रहेर एक्यापको प्रधान कार्यालयले नदीजन्य उत्खननको सिफारिस दिने गरिएको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०७८ असार २९ मा कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो। सर्वाेच्चले कालीगण्डकी नदीको बहाव रोक्ने, प्रदूषण गर्ने, ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खननजस्ता कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक ११ मा उक्त रिट निर्देशनात्मक आदेशसहित खारेज गरेको थियो।
त्यसैबीचमा कास्की जिल्ला अदालतले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ र ९ को सिएमसीले सरोकारवालालाई विपक्ष बनाई दर्ता गरेको रिट निवेदन २०७७ मंसिर ३० मा खारेज गरेको थियो। अन्तरिम आदेशमा एक्याप क्षेत्र पर्ने नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुने फैसला सुनाएको थियो।
यसअघि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ र ९ का संरक्षण व्यवस्थापन समिति (सीएमसी) अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङले माछापुच्छ्रे पालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक्याप प्रधान कार्यालय र फेवा निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई विपक्षी बनाई एक्याप संरक्षित क्षेत्रको नदीजन्य क्षेत्रमा उत्खनन् गराउँदासमेत गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ मंसिर ७ मा कास्की अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। पालिकाले ठेक्का लगाउँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अनि एक्यापले दोहन रोक्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाइएको थियो।
कास्की अदालतले माछापुच्छ्रे सीएमसीले दर्ता गराएको रिट उपर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको नदीजन्य उत्खनन संघीय कानुनअनुसार हुने आदेश दियो।
उक्त फैसलालाई कानुनी आधार बनाएर मुस्ताङमा एक्यापले संघीय कानुन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ बमोजिम हुनेगरी कालीगण्डकी नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, संकलन, बिक्री–वितरणको स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउने अधिकारसम्बन्धी सीएमसीलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको हो।–रासस
