काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीले आयोजना अलपत्र पार्न प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिलाई अघि सारिरहेको पाइन्छ। अहिले अलपत्र परेका अधिकांश आयोजना जोइन्ट भेञ्चर भएको अवस्थामा सरकारले २०८२ वैशाख २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत प्रोत्साहन गरेको पाएको हो।
राजपत्र प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिको देहाय बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको र प्रमुख निर्माण गतिविधिको लागत अनुमानमा उल्लेखित परिमाण वा संख्याको कम्तीमा ८० प्रतिशत वार्षिक उत्पादन दरको आधारमा सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव भए दुई करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको काममा सहभागी हुन पाउने भएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार कम्तीमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको तर इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी)का हकमा विशेष अनुभव माग गर्दा एकल बोलपत्रदाता भए डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ईपीसी सम्झौता वा टर्नको सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको हुनुपर्ने छ।
यसरी समान प्रकृति भए संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र दाता भए कुनै एक साझेदारले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ईपीसी सम्झौता वा टर्नको सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको र प्रत्येक साझेदारले लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव मनिराम गेलालले साना-साना व्यवसायीलाई सहज बनाएर कामको जिम्मेवारी सबैलाई दिने उद्देश्य सरकारले राखेको भए पनि काम अलपत्र हुने क्रम बढ्न सक्ने बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले १४ औँ संशोधनले साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन भएको जानकारी दिए। ‘साना-साना काम गरेकाहरु मिलेर ठूलो काम गर्न पाउने अवसर प्राप्त भएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसलाई जेठ २० गते सचिव स्तरीय निर्णयले थप प्रष्टाएको छ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव मनिराम गेलालले साना-साना व्यवसायीलाई सहज बनाएर कामको जिम्मेवारी सबैलाई दिने उद्देश्य सरकारले राखेको भए पनि काम अलपत्र हुने क्रम बढ्न सक्ने बताए।
‘दुवै पक्षको बराबर वा केही थपघट अधिकार दिँदा काम राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना सरकारको हुन सक्छ,’ पूर्वसचिव गेलालले भने, ‘जोइन्ट भेञ्चरका कारण अहिले धेरै समस्या आइरहेको छ, अब झनै समस्या आउने भयो।’
जोइन्ट भेञ्चरले धेरै आयोजना अलपत्र
निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार १४ औँ संशोधनले जोइन्ट भेञ्चरलाई प्रोत्साहन गरेर आयोजना अलपत्र पार्न सहयोग गर्ने खालको आएको छ।
अहिले अधिकांश आयोजनाहरु जुन अलपत्र परेका छन्, तीमध्ये धेरै जोइन्ट भेञ्चरका कारण रहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रोत्साहन गरेर सरकारले राम्रो काम नगरेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा जोइन्ट भेञ्चरमा काम गर्ने संस्कृति अहिले विकास भइसकेको छैन। ठूला निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन भएको छ,’ ती पूर्वअध्यक्षले भने, ‘यसले अन्ततः आयोजना अलपत्र पार्ने कामबाहेक केही हुँदैन।’
