काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जामा भविष्यमा हुने जोखिम मूल्यांकन गरी अहिले नै नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) कार्यान्वयनमा सहज भएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस, २०२४ गाइडलाइन संशोधन र ‘गाइडेन्स नोट अन इन्ट्रेस्ट इनकम रिकग्नाइजेसन, २०२५’ जारी गर्दै यस्तो सहुलियत दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०८१ जेठमा एनएफआरएस–९ अन्तर्गतको एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस अर्थात् (अपेक्षित ऋण नोक्सानी (इसिएल) गाइडलाइन जारी गर्दै भविष्यमा हुन सक्ने कर्जा डिफल्ट मूल्यांकनमार्फत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा बाँडेर आवश्यक प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
असल कर्जाबाहेक ‘डिफल्ट’ भइसकेको कर्जालाई निष्कृयमा राखेर ५ देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गरिरहेका बैंकलाई ‘लस गिभन डिफल्ट’ अनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमामा असन्तुष्ट हुँदै लेखामान बोर्डले गत वर्षदेखि नै शप्रतिशत प्रोभिजन गर्न भनेको थियो।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसीमाबारे उल्लेख गरे पनि बोर्डले एनएफआरएस क्रमिक रुपमा गर्न नमिल्ने हुँदा पूर्ण लागू गर्न भन्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकलाई इसिएल कार्यान्वयनमा हुने असहजताबारे मूल्यांकन गर्दै गाइडलाइन संशोधन गरी सहजीकरण गरेको हो।
बजार परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व र बैंकहरूलाई समस्या नहोस् भनेरै गाइडलाइन संशोधन र अर्को गाइडलाइन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘हामी इसिएलबाट पनि प्रोभिजन गर्न लगाउँछौं। तर, बजार त्यसमा परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा सफ्टवेयर राखेर केही समयका लागि प्रोभिजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर इसिएलमा थोरै आयो भनेर प्रोभिजन राइट ब्याक गरेर आम्दानी बाँड्न पाइँदैन। ब्याज आम्दानीमा पनि स्टेज २ र ३ लाई तत्कालै छाड्दैनौं।’
ब्याज आम्दानी लेखांकनसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार स्टेज २ र ३ का ऋणबाट तत्काल ब्याज आम्दानी लिने छुट दिइएको छैन। मार्गदर्शनले जोखिमयुक्त ऋणको ब्याजलाई तत्कालै आम्दानीमा गणना नगर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त मार्गदर्शनको चरण–२ मा एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ‘वाचलिस्ट’ वर्ग र पुनर्संरचना तथा पुनतार्लिकीकरण गरिएका कर्जा पर्छन्।
चरण–३ मा निष्कृय वर्ग र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा पर्छन्। बैंकले चरण–३ मा रहेका कर्जाको हकमा भने नगद प्रवाहका आधारमा मात्रै ब्याज गणना गर्न पाउनेछन्।
अहिलेसम्म इसिएलको गणनामा प्रोभिजन धेरै आएको पाइएको छैन। यद्यपि इसिएलको गाइडलाइनअनुसार तत्काल प्रोभिजन गर्न विभिन्न समस्या परेको बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरेका थिए। उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि गत वर्ष नै राष्ट्र बैंकका निर्देशकको संयोजकत्वमा लेखामान बोर्ड (एबिएस), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आइक्यान) र नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाएको थियो।
समितिले बैंकको प्रत्येक त्रैमासमा रिपोर्ट मूल्यांकन गर्ने र इसिएल गाइडलाइन कार्यान्वयनमा सक्षम भए÷नभएको हेरिरहेको थियो। सोही समितिको सुझावमा राष्ट्र बैंकले इसिएल गाइडलाइन संशोधन गरेको हो। इसिएल कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गत वर्षदेखि नै हुँदा बोर्ड र आइक्यानले बैंकहरूको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्न सक्थे।
यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबाहेक एनआरएफएसअनुसार रिपोर्ट नबनेको प्रमाणित हुने थियो। सोही कारण बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र विश्वासमा असर पार्न सक्ने खतरा हुने पौडेलको भनाइ छ।
‘त्यसो नगरेको भए लेखामान बोर्ड र आइक्यानले बैंकहरूको रिपोर्ट ‘क्वालिफाइड’ गर्न सक्थे। एनआरएफएसअनुसार ‘कम्प्लाइल’ गरे÷नगरेको हेर्न सक्थे। एनआरएफएसअनुसार कम्प्लाइल नगरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार बैंकसँग कारोबार गर्न गाह्रो पर्न सक्थ्यो,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले अपेक्षित क्रेडिट नोक्सानीसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन र ब्याज आम्दानी लेखांकन मार्गदर्शन, २०२५ जारी गरेपछि सोहीअनुसार गर्न बोर्ड र आइक्यानलाई पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘सबैको सहमतिमा बजार परिपक्व नभएसम्म वित्तीय स्थायित्वलाई समेत समस्या नपर्ने गरी र बैंक ताथ वित्तीय संस्थालाई पनि सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। अहिले नै कार्यान्वयन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको होइन, केही समयपछि सारिएको हो। सम्भवतः वाणिज्य बैंकहरूलाई तत्कालै र विकास बैंक, वित्त कम्पनी एवं लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई विस्तारै अनिवार्य गर्छौं।’
संशोधित इसिएलको गाइडलाइनमा ३० दिने भुक्तानीलाई एक महिना र ९० दिनलाई ३ महिना बनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डाटा वा अन्य इनपुटको कारण ‘लस गिभन डिफल्ट’ (एलजीडी) गणना गर्न सक्षम नभए कर्जा जोखिमको (धितो) ४५ प्रतिशत प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
त्यसमा ऋणीको रिकोभरी र नगद प्रवाह विवरण समावेश हुनुपर्छ। तर, डिफल्ट भएको ५ वर्ष बढी पुगेको अवस्थामा भने धितोको ४५ प्रतिशत जोखिम गणना गर्न मिल्दैन।
