काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक भएको ६ महिना बितिसकेको छ। २०८२ असारमै सार्वजनिक गरिएको चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउनेदेखि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने लगायतका ७६ बुँदे महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा गरिएको थियो। तर, मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको ६ महिना बित्न लाग्दासम्म दुई दर्जन बढी बुँदाहरू घोषणामै सीमित छन्।
मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभाग)ले आवश्यक परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै आउँछन्। अन्यथा ती बुँदाहरू घोषणामै सीमित हुन्छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गत मंसिर १५ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा थप नीतिगत परिवर्तन तथा संशोधनको उद्घोष गरिएका छन्। तर, वार्षिक मौद्रिक नीतिका घोषणाको कार्यान्वयन अपूरै रहँदा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षासम्म ब्याजदर जस्ता मौद्रिक उपकरणहरू तत्काल लागू भए पनि, संरचनागत र नियामकीय सुधारका धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू 'अध्ययनको चरणमा' छन्। वा, तिनको कार्यान्वयन ढिलो भएको छ। यस्ता ढिलासुस्तीले बैंकिङ क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबलमा पार्ने प्रभावबारे अहिले वित्तीय बजारमा बहस सिर्जना भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन दुई तरिकाले गर्छ। पहिलो, मौद्रिक उपकरणहरूमा ब्याजदर करिडोर (बैंकदर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर)मा गरिएका परिवर्तनहरू नीति घोषणाकै दिन वा भोलिपल्टदेखि लागू हुन्छन्। यसका लागि छुट्टै निर्देशन आवश्यक पर्दैन। दोस्रो, संरचनागत सुधार तथा नियामकीय सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था। यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले विस्तृत निर्देशिका र परिपत्र तयार गर्नुपर्छ। यस्ता संरचनागत र नियामकीय सुधारका बुँदा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले 'कार्यान्वयन अनुसूची' बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँछ।
मौद्रिक नीतिलाई केवल एक वार्षिक घोषणाको रूपमा मात्रै नभई, एक वर्षभरि सम्बन्धित विभागहरूले कार्यान्वयन गर्ने दिशा निर्देशनको रूपमा लिएर कार्यान्वयन अनुसूची (कार्यान्वयन आन्तरिक व्यवस्थापन) तयार गरी कार्यान्वयन हुन्छ।
यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्धारण गर्छ।
"मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका हरेक नीतिगत व्यवस्थाहरूको औचित्य र आवश्यकता हेरेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रूपमा एउटा कार्यान्वयन अनुसूची तयार गर्दछ," राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, "यो अनुसूचीले कुन व्यवस्थालाई कुन त्रैमासमा कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्धारण गर्दछ। केही नीतिगत कुराहरूलाई अध्ययन र व्यापक तयारी आवश्यकता पर्ने भएकाले तिनीहरूलाई बहुवर्षीय कार्यान्वयनका लागि पनि राखिएको हुन सक्छ।"
सम्बन्धित विभागले आ-आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई सोही अनुसूचीअनुसार आफ्नो कार्य योजनाभित्र राखेर सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्छन्। तर, केही घोषणाहरू सोही आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएका समेत हुन्छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्धारण गर्छ।
प्रायः बैंकदर र अनिवार्य नगद अनुपात जस्ता विषयहरू र केही महत्वपूर्ण सर्कुलरहरू पहिलो त्रैमासभित्रै जारी भई कार्यान्वयनमा आउँछन्। यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि केही सर्कुलरहरू पहिलो त्रैमासको सुरुवातमै जारी भएका छन्। तर, नयाँ अवधारणा वा गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक पर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुअघि अध्ययन गरिन्छ।
"अध्ययनको प्रतिवेदन र त्यसले दिएका सुझावहरूको आधारमा मात्र थप छलफल गरी सर्कुलर जारी गर्ने वा आवश्यक संशोधन गर्ने गरिन्छ। यस कारण यस्ता कुराहरूलाई पछिका त्रैमासका लागि राखिन्छ," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, "यसमा बैंकिङ प्रणालीको जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अध्ययन गर्ने भन्नुको अर्थ तत्काल हतारमा त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा समग्र प्रणालीमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नु हो। जसले दिगो वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।"
राष्ट्र बैंकले ब्याज दरसम्बन्धी नीति र व्यवस्थाको अध्ययन पनि गरिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले गर्ने सबै अध्ययनहरू सार्वजनिक नहुन सक्छन्।
उनका अनुसार कर्जा, पुँजी, जोखिम भार, पुनर्संरचना, विदेशी विनिमय, भुक्तानी प्रणाली जस्ता संरचनागत सुधारसम्बन्धी घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन, परिपत्र वा विनियमावली जारी गर्नुपर्छ। यी कार्यहरूमा आन्तरिक अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज दरसम्बन्धी नीति र व्यवस्थाको अध्ययन पनि गरिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले गर्ने सबै अध्ययनहरू सार्वजनिक नहुन सक्छन्। तर, त्यस अध्ययनको निष्कर्षले यदि कुनै नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक देखिएमा, त्यसलाई आगामी त्रैमासका नीतिहरूमा सम्बोधन गर्छ।
गत आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका तर अध्ययन वा तयारीका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेका नीतिहरू (जस्तैः घरेलू प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकसम्बन्धी व्यवस्था, तरलता कभरेज अनुपातसम्बन्धी विषय)लाई पनि यो वर्षको अनुसूचीमा समावेश गरी अगाडि बढाइएको हो। मौद्रिक नीति घोषणा भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्दछ।
यी निर्देशनहरू मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागहरूबाट तयार भई गभर्नरको स्वीकृतिपछि लागू हुन्छन्। निर्देशनहरूको तयारी र सिफारिसका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा नियमन समिति कार्यरत छ। बैंकदर र अनिवार्य नगद अनुपातसम्बन्धी निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी हुन्छन्।
खुला बजार कारोबार
नीति कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण अंग खुला बजार कारोबार हो। यो कारोबार साप्ताहिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थिति र ब्याजदरलाई ध्यानमा राखेर गरिन्छ। डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहेको खुला बजार सञ्चालन समितिले तरलताको अवस्था मूल्यांकन गरी बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने वा प्रशोचन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दछ। खुला बजार सञ्चालनको व्यवस्थापन मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले गर्दछ। यसलाई थप सहज बनाउन आर्थिक अनुसन्धान विभागले तरलताको अनुगमन र प्रक्षेपण गर्दछ। यो प्रक्षेपण आगामी हप्तामा हुन सक्ने तरलताको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ।
अल्पकालीन ब्याजदरहरू, विदेशी विनिमय खरिद-बिक्रीको अवस्था, र सरकारको राजस्व तथा खर्चको स्थिति जस्ता परिसूचकहरूलाई आधार मानेर खुला बजार सञ्चालनका निर्णयहरू लिइन्छ। यो प्रक्रियाले गर्दा मौद्रिक नीतिले अपेक्षित आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न मद्दत पुग्छ।
नीतिगत घोषणा कार्यान्वयन दिशामा राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासको समीक्षा गर्ने क्रममा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दछ (जस्तैः 'यो विषय अध्ययनको चरणमा रहेको छ' वा 'यस सम्बन्धमा सर्कुलर जारी भइसकेको छ')। यद्यपि, आन्तरिक 'कार्यान्वयन अनुसूची' भने सार्वजनिक गर्दैन।
नीतिगत अस्पष्टताका कारण वित्तीय बजारमा अनिश्चितता कायमै छ।
मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा खारेज गर्ने, घर कर्जाको सीमा बढाउने जस्ता केही महत्वपूर्ण सहजीकरण गरे पनि, यसमा समावेश गरिएका आधार दर सुधार, चेक अनादरमा कालोसूची सरलीकरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् ग्राहक पहिचान जस्ता वृहत् प्रभाव पार्ने बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यी घोषणाहरूको ढिलो कार्यान्वयनले लगानीकर्ता र ऋणीहरूलाई नयाँ नीतिगत स्पष्टता पाउन सकेको छैन। नीतिगत अस्पष्टताका कारण वित्तीय बजारमा अनिश्चितता कायमै छ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइ
मौद्रिक नीतिमा घोषणा भए तापनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, नियो बैंक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा नीति, बैंकको आधारदर नीति, कर्जा नोक्सान सम्बन्धी व्यवस्था, जोखिममा आधारित मूल्य प्रणाली, कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन, पूर्वाधार ऋणपत्र, पुँजी वृद्धि नीति, समस्याग्रस्त बैंक पहिचान विनियमावली, क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा नीति, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् ग्राहक पहिचान, चेक अनादरको कारण कालोसूची व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको परिमार्जन लगायतका २ दर्जनभन्दा बढी बुँदा महिनौं बितिसक्दा कार्यान्वयन अध्ययनको चरणमै रहेका छन्।
यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई सहज बनाउँदै तरलता व्यवस्थापनमा सफलता प्राप्त गरेको भए पनि, कर्जाको गुणस्तर सुधार र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी घोषणाहरू पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचनाको सुविधा दिइएको छ। यसले बैंकहरूलाई प्रोभिजनको भार थपिरहेको छ। अर्को तिर, ऋणीले असहज परिस्थितिको दबावमा बसेको ब्याज समयमै तिर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दो छ। असुली प्रक्रिया अगाडि बढ्दा बैंकहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति जम्मा हुँदै छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन संरचना अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको निर्माण नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा व्यवस्थापनको जटिलताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। नियामकले अब अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
बैंकहरूले हरेक नीतिगत घोषणालाई आफ्नो व्यावसायिक योजनाको आधार मान्छन्।
राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गरेका बुँदाहरूको आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। "कोभिड काल, पछिल्लो समयको आर्थिक सुस्तता र असहज परिस्थितिको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले समयानुकूल घोषणा गरिएका नीतिहरूको आवश्यक परिमार्जन गर्ने वा नयाँ निर्देशन दिएमा अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई सहज हुन्थ्यो," संघका अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने "पछिल्लो परिस्थितिले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको व्यवस्था, निर्देशित कर्जा नीति लगायतका केही घोषणालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएमा सबैलाई सहज हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसक्दा बैंकहरू निराश हुन थालेका छन्।"
बैंकहरूले हरेक नीतिगत घोषणालाई आफ्नो व्यावसायिक योजनाको आधार मान्छन्। गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता अत्यन्त आवश्यक छ। यो घोषणा भएको लामो समय भयो तर कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न सकेको छैन। जबसम्म बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जालाई द्रुत गतिमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म पुँजी अनुपातमा दबाब परिरहन्छ र यसले कर्जा प्रवाहको क्षमतालाई प्रभावित गर्छ। मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा बैंकिङ प्रणालीले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएको छैन।
नियामकले घोषणा गरेका विषयमा अध्ययन मात्रै भनेर अलझाइराख्दा नियामक प्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। "लामो समयसम्म अध्ययन मात्रै गरिरहने प्रवृत्तिले बजारमा नीति आउने हो कि होइन भन्ने संशय पैदा गर्छ। नियामक प्रति अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ," पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले भने "यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीको निर्णय ढिलो हुन्छ र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्छ।"
उनका अनुसार जब मौद्रिक नीतिमा घोषित कुराहरू प्रशासनिक वा कानुनी जटिलतामा फस्छन्, तब यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्दैन। नियामकीय स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता जोखिम लिन डराउँछन्। समयमै नीतिगत लक्ष्य कार्यान्वयन नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पुग्ने देखिन्छ।
चालू वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ५२ वटा बुँदामा आगामी कार्यदिशका नीतिगत लक्ष्य लिएको थियो।
राष्ट्र बैंकमा पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा पनि घोषित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्। "काम गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी नै छैनन्। मेरो पालामा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले काम गर्ने ठाँउमा अहिले १५ सयभन्दा कम कर्मचारी छन्। त्यहीले भएर काम सम्पन्नतामा ढिलाइ हुन्छ," पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन् "प्रविधिले काम कम गरेको भन्दैमा केन्द्रीय बैंक त्यति कर्मचारीमा चल्ने संस्था होइन। त्यहाँ अनुसन्धनका लागि नै धेरै जनशक्ति चाहिन्छ।"
नीतिगत विलम्बले लगानीको वातावरण खस्कने सम्भवना हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन केन्द्रीय बैंकले केवल 'अध्ययन गर्ने' होइन, समयमै स्पष्ट कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद् अनलराज भट्टराइ बताउँछन्।
"हामीकहाँ केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र तरिकाले डेटा निकाल्न सकिरहेको छैन। करिब ८० खर्ब भन्दा बढीको अर्थतन्त्र चलाउने राष्ट्र बैंकसँग जम्मा ११०० देखि १३०० जना मानिस छन्," अर्थविद् भट्टराइ भन्छन् "बैंकिङ पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति निर्माण, नियमन र साइट भिजिट जस्ता सबै काम गर्न यो म्यानपावर अपर्याप्त छ। त्यहाँ पाँच-छ हजार कुशल म्यानपावर आवश्यक छ। सरकारले रोजगार सृजन गरेर यस्तो डेटा अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्थ्यो।" दक्ष जनशक्तिको अभावमा राष्ट्र बैंक आफैले घोषणा गरेका कुराहरू वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको नहुने उनको विश्लेषण हो।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, ब्याजदरमा स्थायित्व र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन ल्याउने उद्देश्य राखेर जारी गरेको मौद्रिक नीतिका १५ वटा प्रमुख बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। चालू वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ५२ वटा बुँदामा आगामी कार्यदिशका नीतिगत लक्ष्य लिएको थियो।
यी लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न मौद्रिक औजार, नीतिगत व्यवस्था र नियामकीय परिवर्तनहरू घोषणा गरिएको थियो। तर, त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षाले धेरै लक्ष्य कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको, केही कार्यान्वयनको चरणमै रहेको तथा आंशिक मात्र पूरा भएको देखाएका छन्। मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेका महत्वपूर्ण संरचनागत सुधारसम्बन्धी घोषणाहरू अध्ययन र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा फसेका छन्।
अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा गतिशील बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले बाकी रहेका नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई प्राथमिकताका साथ द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ। अन्यथा, मौद्रिक नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनको वास्तविकताबीचको खाडलले वित्तीय बजारमा अनिश्चितता र अन्योलता कायमै रहने छ।
-1759655998.jpeg)
