काठमाडौं। सन् २०२५ मा नेपालले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो क्षति र केही महत्वपूर्ण उपलब्धिको सामना गरेको छ। मुख्यतया बाढी पहिरो र भदौ २३/२४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण देशभर करिब ९६ अर्ब बढी रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ।
यसमध्ये आन्दोलनबाट मात्रै ८४ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। जसमा २,६७१ भवन र १२,६५९ सवारी साधन परेका छन्। यस्तै, असोजमा आएको भारी वर्षाबाट आएको बाढी पहिरोबाट सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाहरूमा अर्बौंको क्षति पुर्यायो। जसको पुनर्निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०२५ लाई फर्केर हेर्दा प्रतिकूलताका बीच केही रणनीतिक पूर्वाधारमा प्रगति पनि देखिएको छ। झापामा कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा लामो झोलुङे पुल निर्धारित समयभन्दा १८ महिनाअगावै निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य सम्पन्न भई पेट्रोल र मट्टीतेलको नियमित आयात सुरु भएको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर निर्धारण गरी सन् २०२६ देखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै, कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापानसँग ऋण सम्झौता भएको छ। भारतीय अनुदानमा ११ वटा सामुदायिक विकास परियोजना र जापानको अनुदानमा बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौताहरू भएका छन्।
सन् २०२५ मा केही ठुला आयोजनाहरू अन्योलमा परेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशका कारण एमसीसी (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू तत्कालका लागि स्थगित भए। त्यस्तै, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा करिब २६७ जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन कोशी, कर्णाली र महाकाली करिडोरमा लक्ष्य अनुसार प्रगति भएपनि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको काम भने जग्गा मुआब्जा विवादका कारण केही सुस्त देखिएको छ। यसका साथै निर्माण व्यवसायीको कारण देखाउँदै सरकारले २३५ वटा ठेक्काहरु रुग्ण भनेको छ। यी ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना जारी गरी ४० वटा ठेक्काहरु तोडिसकेको छ। करिब डेढ सय ठेक्का आयोजना तोड्ने प्रक्रियामा छ।
ठेक्का तोडिएपछि निमार्ण व्यवसायहरु अदालत धाउन थालेका छन्। यसले गर्दा देशका गौरवका आयोजनादेखि बहुउद्देश्यका आयोजनाहरु झनै लम्बिने आन्यौलता देखिएको छ। यद्यपि, सरकारले तोडिएका ठेक्काहरुको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानको लागि प्रक्रिया थालेको छ। सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।
- ज्यानको जोखिम मोलेर काठको फड्केबाट खकुवाखोला तर्दै आएका भोजपुरका स्थानीयलाई झोलुंगे पुल बनेपछि सहजता भएको छ। षडानन्द नगरपालिका ७ र ११ लाई जोडने यो खोलामा ८० मिटर लामो पुल यही मंसिर पहिलो साता निर्माण भएपछि स्थानीयको वर्षौंको समस्या अन्त्य छ।
- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र फोहर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने ११ वटा उच्च प्रभाव समुदाय विकास परियोजनाका लागि कार्तिक २४ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त परियोजना करिब एक अर्ब १६ करोड लागत लाग्ने छ।
- बीपी राजमार्गको बाढी प्रभावित खण्डको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि नेपाल सरकार र जापानबीच कार्तिक १३ गते अर्थ मन्त्रालयमा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ।
- भारतले नेपाललाई थप १० वटा बेली ब्रिज (फलामे पुल) अनुदानमा दिएको छ। भारी वर्षाबाट आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका सडक सञ्जाललाई नियमित रुपमा सञ्चालनका लागि भारतले यस वर्ष नेपाललाई अनुदानमा थप १० वटा बेली ब्रिज मंसिर ४ गते प्रदान गरेको हो।
- सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनलाई समयानुकल संशोधन गर्ने भएको छ। नेपालका विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद कानुनका कारणले देखिएका समस्यालाई समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको हो।
- गत साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्ग शुल्क निर्धारण गरेको छ। सवारीतर्फ ६५ रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग उपभोग दस्तुरअनुसार कार/भ्यानले काठमाडौं आउँदा ६५ र काठमाडौंबाट बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ। यस्तै, मिनी बस/ट्रकको काठमाडौं भित्रिँदा ११५ र काठमाडौंबाट बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ। यस्तै, बस/ट्रकको काठमाडौं आउँदा २६० रुपैयाँ र काठमाडौंबाट बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यस्तै, भारी सवारी साधनको हकमा सुरुङमार्ग प्रयोग गरी काठमाडौं आउँदा ६ सय रुपैयाँ र काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा २५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ। सो सुरुङमार्गमा यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ अनुसार सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि पैदलयात्री, दुई पांग्रे, तीन पांग्रे सवारी साधन र नन–टोराइज्ड सवारीले सुरुङमा प्रवेश पाउने छैनन्। डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि सुरुङमार्गमा निषेध गरिने आयोजनाले जनाएको छ। यो सुरुङ २०२६ मा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक चाइनिज कम्पनीसहित ११ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। जिन्यु टेक्नोलोजीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै पुस १ गते कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयले जिन्यु टेक्नोलोजीलाई सबैभन्दा धेरै ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्य कम्पनीहरूलाई भने एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।
- नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माण भएको छ। मंसिर २६ मा योजनाको पूर्वी खण्ड नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पर्ने ३३ वटा पुल निर्माणको काम सकिएको नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताएका छन्।
- राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हुँदा पनि पूर्णपाठ आउन सकेको छैन। संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०८१ माघ २ गते फैसला गरेको थियो। तर, यसको पूर्णपाठ आउन नसकेको हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २६७ आयोजना पर्छन्। यसका साथै अन्य आयोजना पनि प्रभावित छन्।
- असोज पहिलो साता नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा पहिरो खस्दा करिब ४५ घण्टा बढी दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। यो बेला दसैंको समय भएकाले निकै सास्ती खेप्नु परेको थियो।
- गत असोज १८, १९ तथा २० र त्यस अगाडिको बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेका सडकका संरचनाका पुनर्निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका मुख्य राजमार्ग, वैकल्पिक सडक, बेलीब्रिज र स्थायी पुल पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको हो। गत वर्षको विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।
- गत असार अन्तिम साता पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्ड भासिएको थियो। भसिएको खण्डमा मालवाहक ट्रक फसेपछि यातायात पूर्ण अवरुद्ध बनेको थियो। यसले गर्दा पूर्वपश्चिम यात्रुले सास्ती खेप्तसका साथै अन्य वैकल्पिक सडकहरु पनि अस्तव्यस्ता बनेका थिए।
- असार पहिलो साता लालितपुरको ग्वार्को ओभरपासबाट नियमित सवारी सञ्चालनमा छ। २०७८ फागुन १२ मा ठेक्का लागेको यो परियोजना सम्पन्न हुन ४ वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो। ओभरपासको संरचना निर्माणको काम सकिएपछि ८ जेठदेखि कालोपत्रको काम सुरु भएको थियो। ग्वार्को ओभरपास अन्तर्गत २० मिटर स्पानसहित ४ लेनको पुल निर्माण छ। यसबाहेक ५ सय मिटर लामो अप्रोच सडक बनेको छ। जसमा बालकुमारी र सातदोबाटोबाट र्याम बनाइएको छ। चक्रपथ सडकको बीचको चार लेन सडकलाई पर्खाल लगाएर माथि उठाइ ओभरपास बनाइएको छ। ग्वार्को चोकमा बनेको पुल मुनिबाट मंगलबजार-इमाडोल जाने सवारीसाधन निर्वाध चल्न सक्ने गरी ओभरपास बनाइएको छ।
- झापामा देशकै ठूलो आयोजनामध्ये बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका वडा नं ६ र ७ जोड्नका लागि बनेको कोशी प्रदेशको सबैभन्दा लामो र देशकै तेस्रो लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा १८ महिनाअघि सम्पन्न भएको छ। २०८१ असार २४ गते शिलान्यास भएको पुल ६ महिनामै आर्थात २०८१ पुस अन्तिम साता सम्पन्न भएको छ। झोलुङ्गे पुल ४७६ मिटर लम्बाई छ।
- अमेरिकी सहायतामा सञ्चालनमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना गत फागुन पहिलो सातादेखि रोकियो। एमसीसीले फागुन २ गते पठाएको इमेल पत्रमार्फत तत्कालका लागि परियोजनाका सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। सरकार र उक्ता निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भैरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने कृयाकलाहरु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पबाट सन् २०२५ जनवरीदेखि एमसीसी रोकिएको हो। यस अघि युएसएडबाट फण्डबाट सञ्चालनमा हुने सम्पूर्ण परियोजनाहरु समेत रोकिसकेको छ।
- सन् २०२५ को सुरुवातीमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट नियमित आयात सुरु भएको छ। अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सकिएपछि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल, मट्टीतेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको आयात सुरु भएको हो। पाइलाइन विस्तार परियोजनाअन्तर्गत भारतीय आयल निगमले अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा चार हजार १०० किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल टंक, २५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स टंक, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ्ग वे-रिफिलर, पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण भयो।
