काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछि पाँच वर्षभित्रमा गरिने कामबारे आफ्नो एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै दलहरुको घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार योजनाहरू अहिले धेरै महत्वकांक्षी देखिएका छन्। दलहरू सडक, हाइवे, फास्ट ट्र्याक र ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा ठूलो महत्वकांक्षी देखिएका छन्। पत्रमा केही नीतिगत विषयलाई समत्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली सुधारमा जोड दिँदै न्यूनतम कबोल र लो–बिडिङ प्रणाली हटाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। निर्माण कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, अनुभव, वित्तीय विश्वसनीयता र कार्य सम्पादनलाई आधार बनाएर मूल्यांकन हुने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाइनेछ भने जोखिम व्यवस्थापन, कालोसूचीको कडाइ र कार्य सम्पादनमा आधारित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले सडक, हाइवे, फास्ट ट्र्याक र रेल परियोजनामा महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। ग्रामीण सडकहरू बाह्रैमास चल्ने बनाइने, घरविहीन र दलित समुदायका लागि विशेष आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले देशभरका सबै गाउँपालिकालाई आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सडक र १० मिनेटमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ। एमालेले सबै नयाँ सडक कम्तिमा डबल लेन हुने र पुराना सिंगल लेन सडकहरू स्तरोन्नति गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एक्सप्रेस–वेमा रूपान्तरण हुने, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिक रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ।
शहरी क्षेत्रमा मेट्रो, मोनोरेल र सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने योजना रहेको छ भने काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणका लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सडक, रेल, जल यातायात र शहरी विकासमा तीव्रता दिने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क र डाटा सेन्टर स्थापनाका साथै सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने योजना समेटिएको छ।
यस्तै, उड्डयन क्षेत्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने र नेपाल एयरलाइन्स सुधार गरी युरोपेली युनियनको ब्ल्याकलिस्टबाट हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। आउँदो चुनावका लागि विभिन्न पार्टीहरूले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्। तर यस्ता योजनामा अध्धयन र स्रोतको कमी भएको जानकार टिप्पणी गरेका छन्।
घोषणापत्रका योजनाहरू महत्वकांक्षी छन्। तर, बुद्धिमत्तापूर्वक प्राथमिकता निर्धारण, बजेट सुनिश्चितता र समन्वय मिलाएर काम गरेमा यी योजना सफल बनाउन सकिने पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालमा भौतिक पूर्वाधार योजनाहरू धेरै महत्वकांक्षी देखिन्छन्।
सडकको दुई लेनको कालोपत्रे प्रतिकिलोमिटर खर्च करिब ५–६ करोड रुपैयाँ पर्छ। नयाँ ट्र्याक खोल्न र बाँकी ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्न करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ।
धेरै पार्टीहरूले हाइवेको ३० हजार किलोमिटर निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि, वास्तविकता यो हो कि लङ डिस्टेन्स ट्राभलका लागि १५ देखि १६ हजार किलोमिटर हाइवे नेपालका लागि पर्याप्त छ। ‘हाल उत्तर–दक्षिणमा १०–११ र पूर्व–पश्चिममा ४ वटा प्रमुख सडक सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘तर जम्मा ९ हजार किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भइसकेको छ र करिब ३ हजार किलोमिटर निर्माण बाँकी छ।’
सडकको दुई लेनको कालोपत्रे प्रतिकिलोमिटर खर्च करिब ५–६ करोड रुपैयाँ पर्छ। नयाँ ट्र्याक खोल्न र बाँकी ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्न करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेन बनाउन करिब ५०० किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्छ। जसमा करिब १५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। अन्य पुल निर्माणमा थप ३०–४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनको अनुमान छ। यसरी १५ हजार किलोमिटर सडकको कालोपत्रे र स्तर उन्नतिका लागि पाँच वर्षमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने थापा बताउँछन्। ‘धेरै महत्वकांक्षी योजना भए पनि, प्राथमिकतामा नचाहिने परियोजना हटाएर, स्रोतहरू महत्वपूर्ण योजनामा केन्द्रित गरे ७० प्रतिशत योजना इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
घोषाण पत्रमा योजनाहरु उल्लेख गरिए पनि पूर्वाधारका लागि पूँजी व्यवस्थापन अझ स्पष्ट छैन। आन्तरिक लगानी, बन्डमार्फत निजी पूँजी व्यवस्थापन र विदेशी लगानी कसरी ल्याउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको पूर्वाधार विज्ञका ई. रामबहादुर घिमिरे बताउँछन्। उनले विशेषगरी उर्जा र यातायात क्षेत्रमा केही नयाँ पहलहरू भए पनि बजार सुनिश्चित गर्न र आन्तरिक खपत बढाउने स्पष्ट मेकानिजम नभएको तर्क राख्नछन्।
‘कुनै पार्टीले ३० हजार किलोमिटर नयाँ बाटो बनाउने घोषणा गरे पनि, अहिलेका सडकहरूको मर्मत र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पूँजी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सडक बनाउनेभन्दा पहिले अवस्थित पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नु बढी महत्वपूर्ण छ।’
नेपाल कांग्रेसले ट्याक्स सुधार र केही मन्त्रालयको समायोजनको विषय उथान गरेको उनको तर्क छ। एमालेले पनि केही महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्दै आएको छ। तर, संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ। रेल र वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारमा स्पष्ट रणनीति नभएको पूर्वाधार विज्ञका ई. घिमिरे बताउँछन्। ‘धेरै महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा पहिले, पहिलेका पूर्वाधारको मर्मत, सञ्चालन र मेन्टेनमा ध्यान दिनु नै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
घोषणपत्रमा उल्लेख भएका मुद्दालाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार, कांग्रेसले आफ्ना समस्याहरु पहिचान गरी घोषाण पत्रमा सम्बोधन गरेको बताए। ‘भविष्यमा संसद बनेपछि पहिलो प्राथमिकता ऐन, कानुन, नियमको कार्यान्वयन योग्य स्थिति सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले भ्रष्टाचार र कुशासन रोक्न सहयोग गर्छ।’ ४१ वटा ऐन सुधार नगरी सडक निर्माण सम्भव छैन भन्ने महसुस गरिएको छ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता कार्यान्वयन योग्य ऐन, कानुन र नियम निर्माण तथा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
नीतिगत सुधारमा कांग्रेसको जोड
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रणालीमा विद्यमान विकृति अन्त्य गर्न नीतिगत सुधारको ठोस योजना अघि सारेको छ। आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञा पत्रमार्फत कांग्रेसले झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै खरिद कानुन र ‘बीड डकुमेन्ट’ मूल्यांनमा फेरबदल गर्ने घोषणा गरेको हो। अबदेखि सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई मात्र ठेक्का दिने पुरानो र त्रुटीपूर्ण अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै प्राविधिक क्षमता र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी सुधार गरिनेछ।
त्यसको सट्टा निर्माण कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, विगतको अनुभव, वित्तीय विश्वसनीयता र कार्य सम्पादनको इतिहासलाई मुख्य आधार बनाएर मूल्यांकन गरिने प्रणाली लागू गरिने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै प्राविधिक क्षमता र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी सुधार गरिनेछ। यसले ‘लो बिडिङ’का कारण अलपत्र पर्ने आयोजनाहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ।
यस्तै, ठेक्का प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ। सार्वजनिक परीक्षण, स्पष्ट समयसीमा र कडा निगरानीमार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने कांग्रेसको योजना छ। यस्तै, जोखिम व्यवस्थापन र कालोसूचीको प्रभावकारी प्रयोग, ठेक्काको डिजाइन र लागत अनुमानको गुणस्तर सुधार गर्ने, जोखिम बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने र विवाद समाधानका लागि द्रुत संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न ‘कार्यसम्पादनमा आधारित र समयबद्ध भुक्तानी प्रणाली’ लागू गरिनेछ। यसले सार्वजनिक ठेक्का प्रणालीलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउने दाबी कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले घोषणपत्रमा मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ। सो पत्रमा दिगो पूर्वाधार र सबल अर्थतन्त्रलाई जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनौट गरी समयमै सम्पन्न गर्ने र पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषण पत्रमा उल्लेख छ। देशका सबै प्रमुख राजमार्ग र ग्रामीण सडकहरूलाई बाह्रैमास चल्ने बनाइने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई घरविहीन अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र विपन्न तथा दलित समुदायका लागि विशेष आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रेलमार्ग र आधुनिक पूर्वाधारमा मुआब्जा विवाद मिलाई पूर्व–पश्चिम र अन्तरदेशीय रेलमार्गको काम अघि बढाउने र ठूला सहरहरूलाई ‘लिभेबल सिटी’ का रूपमा विकास गरिने छ।
आधा घण्टाको दूरीमा सडक, १० मिनेटमा सार्वजनिक यातायात एमालेको घोषणा
नेकपा (एमाले)ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको योजना अघि सारेको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न एमालेले सडक, रेल र हवाई यातायातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
एमालेले देशभरका सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने (बाह्रै महिना) कम्तिमा एक सडकले जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक रूपमा असम्भव बाहेक नेपालको जुनसुकै कुनामा बस्ने नागरिकले औसत आधा घण्टा हिँडेर सडक यातायातको सुविधा पाउने गरी सञ्जाल निर्माण गरिनेछ।’
यस्तै, एमालेले अब बन्ने सबै सडकहरू कम्तिमा डबल लेनका हुने र पुराना सिंगल लेन सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यसलाई अत्याधुनिक ‘एक्सप्रेस हाइवे’मा रूपान्तरण गरिने एमालेको घोषाण छ। यस्तै, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गमा डेडिकेटेड डबल लेनमा निर्माण सम्पन्न गरिने, रणनीतिक सडकमा मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ विकास गरिने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य मार्ग बनाइने उल्लेख गरेको छ।
ट्रेकिङ मार्गहरूमा सुरक्षित मार्ग चिन्ह र सूचना प्रणाली लागू गरिने योजना अघि सारिएको छ।
यस्तै, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। रेल्वे सेवामा एमालेले ठूलो फड्को मार्ने दाबी गरेको छ। आगामी एक दशकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिने र वीरगञ्ज–काठमाडौँ तथा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्वाधार तयारी अघि बढाउने एमालेको योजना छ। साथै, भारतसँग जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग आगामी ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यसैगरी, शहरी क्षेत्रमा सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि मेट्रोरेल, मोनोरेल, पडवे र फाष्ट ट्रयाक सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षा एमालेले देखाएको छ। ‘शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरी १० मिनेटको पैदल दूरीमा यातायातको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने घोषणा
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशभर पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। मुख्य पर्यटकीय तथा आर्थिक केन्द्रहरूमा सडक, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाहरू विस्तार गरिने जनाइएको छ। ट्रेकिङ मार्गहरूमा सुरक्षित मार्ग चिन्ह र सूचना प्रणाली लागू गरिने योजना अघि सारिएको छ। हवाई पूर्वाधार सुधारअन्तर्गत नेपाल एयरलाइन्स तथा निजी एयरलाइन्सहरूको प्राविधिक स्तरोन्नति गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिए्रको छ। साथै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य घोषणामा उल्लेख छ। यातायात पूर्वाधारतर्फ प्रगति हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताइएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका रणनीतिक सडक आयोजनालाई तीव्रता दिइनेछ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र काठमाडौं–हेटौडा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ। त्यसैगरी, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइन घोषणा गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमा देखिएका झन्झटिला कानुनी र प्रक्रियागत अवरोधहरू तत्काल सरलीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौंमा मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौंः रास्वापा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्य योजना’ लागू गरिने घोषाण पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रका अवरोध हटाउन विशेष कानुनी व्यवस्था र मुआब्जा वितरणमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकासमा देखिएका झन्झटिला कानुनी र प्रक्रियागत अवरोधहरू तत्काल सरलीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, वि.सं. २०८७ सम्म देशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा ‘राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड’ लागू गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यातायात पूर्वाधारतर्फ पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरहरूलाई शाखा मार्गसहित चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रमुख शहरहरूमा प्रारम्भमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरी क्रमशः ट्राम, हलुका रेल र लामो दूरीका रेलमार्ग विकास गरिने योजना छ। मुआब्जा वितरणमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी निर्माणाधीन रेलमार्ग शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नरही डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा तथा सांस्कृतिक पर्यटनसम्बन्धी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरव’ सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने योजना रास्वापाको घोषाणपत्रमा उल्लेख छ।
