काठमाडौं। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का तोडिएपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।
के कारणले आयोजनाको काम सुस्त भयो?, किन निर्धारित समयमा काम सकिएन? भन्ने विषयमा सामान्य ज्ञानसमेत नराखी क्षणिक चर्चामा आउन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको ठेक्का तोडेर अलपत्र छोडेका छन्।
आयोजनाको ठेक्का तोडेसँगै त्यसलाई कसरी पार लगाउने भन्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगरी अलपत्र पार्दा त्यसपछिका समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने अन्याेल अहिले मन्त्रालयलाई परेको छ।
आयोजनाको ठेक्का तोड्दा
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी निर्णयले आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन भौतिक मन्त्री घिसिङले २ सय बढी आयोजना ‘किन नतोड्ने?’ भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेमध्ये ४० वटा हाराहारीमा ठेक्का तोडिएको छ। यसमध्ये सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना हो।
ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीले ठेक्का तोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दयार गरेको थियो। माघ २७ गते ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै जमानत जफत गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनीबाट कार्य सम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिने देखिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा ठेक्का पारेर सुस्त गतिमा काम गरेको भन्दै सरकारबीच ठेक्का तोडेपछि आर्थिक भार ४१ अर्ब बढी रुपैयाँ हुने रमण कन्स्ट्रक्सनका रमण महतोले दाबी गरेका छन्। यसमा प्रोजेक्ट लागत, बैंक लस र कर लगायत विषय समावेश छन्। यस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी विभिन्न ठूला आयोजना सम्झौता गरी कार्य गरिरहेको छ।
ग्यारेन्टी क्लेम हुने अवस्था आयो भने ठेकेदार कम्पनी डिफल्टर सूचीमा जान सक्ने छ।
भेरी बबई डाइभर्सन र धरहार प्रोजेक्टलगायत यही कम्पनीअन्तर्गतको जोइन्ट भेन्चरमार्फत निमार्ण कार्य भइरहेको छ। कम्पनीको जारी आयोजनाअर्न्तगत कुल ३३ अर्ब रुपैयाँ लगात छ। ‘बैंकको कन्सोलिडेटेड करिब १३ अर्ब रुपैयाँको लस हुनसक्छ। जुन बैंकहरूको कुल जोखिमको २५–३० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब रुपैयाँको असर मात्र हो,’ उनले भने, ‘थप गरी, मेरो कम्पनीले वार्षिक कर र अन्य राजस्वमार्फत सरकारलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिरहेको छ। यसले गर्दा प्रोजेक्ट र हाम्रो कम्पनी ठप्प भयो भने नेपाल सरकारलाई कुल ३२-३३ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक घाटा पुग्ने सम्भावना छ।’
यी आयोजनासँग विभिन्न बैंकहरू, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम बैंक, माछ्रापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंकलगायत कन्सोलियम बनाएर पुँजी उपलब्ध गराएका थिए। तर, परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ, असन्तुलित प्रशासनिक प्रक्रिया र जिम्मेवार कन्सल्टेन्ट तथा विभागको दक्षता अभावका कारण, प्रगति निकै ढिला भएको उनको दाबी छ।
‘चार वर्षको ठेक्का आज सातौँ वर्षमा छ। हालसम्म ६०–६५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। यसबीच, प्राकृतिक विपद तीन ठूला बाढी र कोभिड महामारीले पनि प्रोजेक्टमा चुनौती थपेको छ,’ महतोले भने, ‘हामीले अतिरिक्त समय र स्रोत खर्च गरे तापनि, सरकारी विभागले समयमै भुक्तानी र एडिसनल कस्ट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छैन।’ कम्पनीले १० हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको दाबी गरेको छ। तर, यो रोजगारी पनि ध्वास्त भएको गुनासो गरे।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनासम्बन्धी ठेक्का विवादले नेपालका बैंकिङ प्रणाली र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम उत्पन्न गरेको छ। अर्थ विश्लेषक अरुण सुवेदीकाका अनुसार यस निर्णयले केवल न्यायिक पक्षमा सीमित नभई समग्र वित्तीय व्यवस्थामा गहिरो असर पार्ने सम्भावना छ।
ठेक्का तोड्दा परियोजनासँग सम्बन्धित करिब तीन अर्ब रुपैयाँको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी र थप प्रोजेक्ट लोनमा बैंकहरूले जिम्मेवारी उठाएका थिए। यदि, ग्यारेन्टी क्लेम हुने अवस्था आयो भने ठेकेदार कम्पनी डिफल्टर सूचीमा जान सक्ने छ। जसले बैंकहरूको नाफा र सरकारको कर राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने छ।
‘बैंकहरूले प्रोजेक्ट लोन दिनुअघि परियोजनाको क्यास फ्लो, व्यवसायिक सम्भावना र निश्चित मार्जिनको आधारमा ग्यारेन्टी जारी गर्छन्,’ उनले भने, ‘यदि, ठेक्का तोड्ने निर्णयले वित्तीय विश्वासमा धक्का पु¥यायो भने भविष्यमा सरकारी आयोजना र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन कठिनाइ हुनेछ।’
सरकारको पछिल्ले निर्णयले बैंकिङ प्रणाली, निर्माण उद्योग र सरकारी कर राजस्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सुवेदीले बताएका छन्। ‘यदि, बैंकहरूले सरकारी परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाए, ठेकदार पलायन हुने र भ्याट तथा टिडीएस राजस्वमा कमी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण न्यायिक र प्रशासनिक निर्णय गर्दा वित्तीय र अर्थशास्त्रीय प्रभावको मूल्यांकन अनिवार्य छ।’
यस निर्णयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कानुनी रूपले अन्तिमता पाएको भए पनि वित्तीय र प्रशासनिक दृष्टिले यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘अस्थिर निर्णयले समग्र अर्थतन्त्र र निर्माण क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नु अघि विस्तृत आर्थिक विश्लेषण आवश्यक छ।’
समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने सम्भावना छ। यस निर्णयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। विगतमा नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंकिङ क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गरेर आयोजना सफल बनाउने अभ्यास थियो। सोही विश्वासका आधारमा बैंकहरूले परियोजनाका लागि थप प्रोजेक्ट लोन उपलब्ध गराएका थिए।
हाल करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर बैंक ग्यारेन्टी रहेको र यसबाहेक करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी प्रोजेक्ट लोन उठाइएको अनुमान छ। यो रकम मुख्यतः सर्वसाधारणको निक्षेपबाट आएको हो। तर, ठेक्का प्रणालीगत आधारमा नभई व्यक्तिगत निर्णय वा लहडका आधारमा तोडिएको जस्तो देखिँदा भविष्यमा सरकारी आयोजनामा बैंकहरूको लगानी गर्ने विश्वास घट्न सक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको तर्क छ।
‘विशेषगरी प्राकृतिक विपद्, जस्तै बाढीका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्नेमा ठेक्का तोडिनु गैरजिम्मेवार निर्णय हो,’ उनले भने, ‘यसले निर्माण कम्पनीहरूलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्ने र भविष्यमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन कठिनाइ हुन्छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्र्तगतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी अशोक राज गौतमका अनुसार हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति करिब १०.३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब १५ प्रतिशत छ। अस्थायी संरचनासहितको भौतिक प्रगति गणना गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक दायित्वपर्ने देखिएको छ।
आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सन् २०२० जनवरीमा भएको थियो भने सम्झौताअनुसार काम सन् २०२७ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ। अर्थात् आयोजनाका लागि अझै केही समय बाँकी भए पनि हालको कार्य प्रगातिको आधारमा लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै सो ठेक्का तोडिएको उनले बताए। सो आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आयोजनाको लागत करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्ने देखिएको छ। तर, अन्तिम लागत मूल्यांकन भने अबको केही समयभित्र टुंगिने उनले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक दायित्वपर्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ५९ को (८) उपदफा (७) मा लेखिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।’
सो ऐनअनुसार ९० प्रतिशत कामको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो ठेक्का १४ अर्ब रुपैयाँको हराहारीमा छ।
