काठमाडौं। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न नयाँ कानुनी बाटो खोलेको छ।
वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले जग्गा वितरण र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अध्यादेशअनुसार अब भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रका साथै जिल्ला तहमा समेत शक्तिशाली समिति वा कार्यदल गठन गरिनेछ। यसअघि यस्ता कार्यका लागि अधिकार सम्पन्न स्थायी संरचनाको अभाव देखिँदै आएकामा अब जिल्ला तहकै समितिले स्थानीय समस्या पहिचान र समाधानमा नेतृत्व लिन पाउनेछन्।
-1777698395-1777967475.jpeg)
यो संशोधन विगतका आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको कानुनी झमेला सल्टाउन गरिएको हो। विगतका दशकौंदेखि विभिन्न आयोगले जग्गा त वितरण गरे, तर धेरै ठाउँमा जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन। कतिपयको श्रेस्ता (लालपुर्जा) नभिड्ने र कतिपयको नक्सामा जग्गा नदेखिनेजस्ता समस्या थिए।
नयाँ अध्यादेशले अब गठन हुने समिति वा कार्यदललाई विगतका आयोगले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, श्रेस्ता वा नक्सा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार दिएको छ।
अध्यादेशको दफा ५२ ग१मा थप गरिएको नयाँ प्रावधानअनुसार, समिति वा कार्यदलले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक पहिचान गर्ने, लगत संकलन गर्ने र स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने काम गर्नेछ।
साथै, नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र वा सडकको मापदण्डभित्र बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई जोखिममुक्त स्थानमा अन्यत्रै पुनर्वास गराउने जिम्मेवारी पनि यसै समितिलाई सुम्पिएको छ।
जग्गा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र दशकौंदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्यालाई स्थानीय तहसम्मै पुगेर हल गर्न यो अध्यादेशले बाटो खोलेको छ। यसले वर्षौंदेखि लालपूर्जाको पर्खाइमा रहेका सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
