काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पहिलोपटक न्यायालयमा कामु प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट वञ्चित गरेपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा रहने मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेतले सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेर वरीयता नमिच्न आग्रह गरे प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत संख्या देखाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई न्यायपालिकाको नेतृत्व दिएपछि विवाद सुरु भएको हो।
यद्यपि संविधानमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा कामुप्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। २०४८ देखि हालसम्म सर्वोच्चमा कामुलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदै आएको थियो।
सरकारले यसअघिका परम्परालाई तोडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको बागडोर सुम्पिनुपर्नाको कारणबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रस्टीकरण दिएको छ।
सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा नयाँ ऊर्जा र गतिशीलता प्रदान गर्न संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपरेको हो।सचिवालयको भनाइमा यो निर्णय न्यायपालिकामा कार्यक्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिको उपज हो।
न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका डा.शर्मालाई जिम्मेवारी सुम्पिनुको मुख्य कारण उनको असाधारण कार्यसम्पादन रेकर्ड रहेको सचिवालयको दाबी छ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा डा.शर्मा आफ्ना समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा कार्यसम्पादनका हिसाबले निकै अगाडि रहेको सचिवालयको तर्क छ।
सर्वोच्चको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा उनको मुद्दा फर्स्योट दर सर्वाधिक उच्च छ। सचिवालयको दाबीअनुसार डा.शर्माले हालसम्म ७३८८ मुद्दा र निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएका छन्। यो ७ हजारको आँकडा पार गर्ने प्रस्तावित न्यायाधीशमध्येकै एक्लो र ऐतिहासिक रेकर्ड हो।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै २१८१ मुद्दा किनारा लगाएर डा.शर्माले न्याय सम्पादनमा आफ्नो सक्रियता र गतिलाई प्रमाणित गरिसकेको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयले उनको यो विशिष्ट कार्यक्षमता र उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई ख्याल गरेरै न्यायालयको नेतृत्वका लागि सिफारिस गरिएको बताएको छ।
