काठमाडौं। सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मात्र नभई आन्तरिक उडानमा समेत गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी नेपालको साहसिक पर्यटनको मुटु र सगरमाथा क्षेत्रको प्रवेशद्वार मानिने लुक्ला उडानमा यात्री संख्यामा २३ प्रतिशतको गिरावट आएको हो।
नेपाल पर्यटन बोर्डका लागि तयार पारिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, पर्वतारोहण र पदयात्राको मुख्य सिजनमा सन् २०२३ मा लुक्लाका लागि १ लाख ९ सय १५ यात्रीले उडान भरेकोमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएको वर्ष २०२४ मा यो संख्या घटेर ७७ हजार ५ सय ५ मा खुम्चिएको छ। रिपोर्टअनुसार आन्तरिक (स्थानिय) यात्रीहरूको संख्या ५३ हजार १ सय ४७ बाट झरेर ३५ हजार ७ सय ३९ मा सीमित भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई औषधी उपचारका गर्न समेत हवाई यात्रा महँगो बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हवाई भाडामा भएको वृद्धिका कारण विदेशी पर्यटक मात्र नभई स्वदेशी यात्री र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत गाइड तथा पोर्टरहरू समेत मर्कामा परेका छन्। सडक सञ्जालले नछोएका कारण हवाई यात्रा नै एक मात्र विकल्प रहेका क्षेत्रमा १३ प्रतिशत भ्याट थोपर्दा पदयात्रा र पर्वतारोहण व्यवसाय नै संकटमा पर्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
भ्याटको असर लुक्लामा मात्र सीमित छैन, अन्य आन्तरिक गन्तव्यहरूमा पनि यात्री आगमनको वृद्धिदर सुस्त भएको छ। सन् २०२३ मा आन्तरिक उडानको आगमनमा ३६ प्रतिशत र प्रस्थानमा २५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएकोमा सन् २०२४ मा यो दर घटेर क्रमशः ११ र ८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, विमानको मुभमेन्ट (उडान संख्या) मा पनि २.६४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। भाडा महँगो भएपछि यात्रीहरूले हवाई यात्राको साटो स्थलमार्ग रोज्न थालेको वा यात्रा नै रद्द गर्न थालेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यस्तै, भ्याटको असर सीमावर्ती क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा झन् उल्टो रूपमा देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार भैरहवा (गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)सम्म उडान भर्ने यात्री संख्यामा वृद्धि देखिए पनि त्यसको कारण भने फरक छ। भैरहवा क्षेत्रका यात्रीहरू नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नुको साटो सिमाना पार गरेर भारतको गोरखपुर विमानस्थल जान थालेका छन्। नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याटले गर्दा हवाई टिकट निकै महँगो भएपछि यात्रीहरूले भैरहवासम्म आन्तरिक उडान गर्ने र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै गोरखपुर पुगेर सस्तो भाडामा उडान भर्ने ‘क्रस–बोर्डर मोबिलिटी’ को विकल्प रोजेका हुन्। यसले गर्दा नेपालको हवाई उद्योगको व्यापार मात्र गुमेको छैन, ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा समेत अपचलन भइरहेको छ।
प्रतिवेदनले चेतावनी दिँदै आन्तरिक उडानमा लगाइएको कर नीतिलाई तत्काल पुनरावलोकन नगरिए दुर्गम क्षेत्रको अर्थतन्त्र र समग्र उड्डयन क्षेत्रले अझै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। अध्ययनमा सहभागी ८५.७ प्रतिशत सरोकारवालाले आन्तरिक उडानमा भ्याट खारेज गरी भाडालाई सर्वसाधारण र पर्यटकको पहुँचमा ल्याउन माग गरेका छन्। हवाई यात्रालाई विलासिता नभई सेवा र आवश्यकताको रूपमा हेरेर कर नीति परिमार्जन गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।