काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्तामा आएलगत्तै एउटा ठूलो कदम चाल्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरे र जसमार्फत एकसय दश वटा कानून परिमार्जन हुँदै एकमुष्ट १ हजार ५ सय ९४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भए। दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, योग्य नेतृत्व ल्याउने मुख्य लक्ष्य बनाइयाे। तर ती पद खाली हुन नपाउँदै सुरु भएको नयाँ नियुक्तीको प्रक्रियाले अर्कै कथा भन्न थालेको छ।
पदमुक्त भएकाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो रिक्तता शिक्षा क्षेत्रमा पर्यो। कुल १ हजार ५ सय ९४ मध्ये शिक्षा क्षेत्रबाट मात्रै ५ सय ४४ जना पदमुक्त भए। विभिन्न विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्मका पदाधिकारी एकैपटक बाहिरिए। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रबाट ३ सय २७ जनाको पद गयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ७९, पोखरा विश्वविद्यालयका ५० र काठमाडौं विश्वविद्यालयका २५ जना पदाधिकारी पदमुक्त भए। नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ जना, राष्ट्रिय समाचार समितिका दुई सञ्चालक, गोरखापत्र संस्थानका तीन जना, प्रेस काउन्सिलका १० जना र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पाँच जना पदाधिकारी समेत पदमुक्त भए।
यति ठूलो संख्यामा नियुक्ति खारेजपछि यी पदमा को आउला? के साँच्चिकै योग्यतालाई मापदण्ड बनाइनेछ? तर छनोट प्रक्रिया शुरू हुनासाथ ती प्रश्नको जवाफ खोज्न गाह्रो परेन। छनोट समितिकै एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्य चासो 'राम्रा' भन्दा 'हाम्रा' कसरी छिराउने भन्नेतिर बढी देखिएको छ।
सबैभन्दा असामान्य पक्ष भनेकाे प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न छनोट समितिहरूसँग आवेदकको पूरा नामावली माग्ने गरेको छ। छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्र होइन, आवेदन परेकै बेलामा 'को को छन्?' भनेर सोधखोज सुरु हुने गरेको ती सदस्यले बताए। "हरेक नियुक्तीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको एकदमै चासो छ। कुन कुन व्यक्तिले आवेदन दिए भनेर नामावली माग्ने काम भइरहेको छ," उनले भने। सचिवालयबाट यस्तो धेरै सोधपूछ हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।
सामान्यतः प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतका निकायमा सचिवालयको रुचि हुनु अस्वाभाविक होइन। "प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतका निकायको चासो रहनु स्वाभाविक नै होला," ती सदस्यले भने, "तर पर्यटन, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा उनीहरुकै विशेष चासो हुनुले शंका उत्पन्न भएको हो।" आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा पनि सचिवालयको यति तीव्र रुचि देखिएपछि छनोट समितिका सदस्यहरू नै बेचैन भएका छन्।
सरकारले यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने र दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भनेको थियो। तर छनोट प्रक्रियाको शुरुमा नै आवेदकको नाम सचिवालयमा पुग्न थालेपछि यो उद्देश्य कागजमा मात्र सीमित रहने हो कि भन्ने आशंका बलियो भएको छ। छनाेट समिति सदस्यका अनुसार, अग्रिम नामावली थाहा भएपछि अनावश्यक दबाब आउँछ, योग्यताभन्दा सम्पर्क र पहुँचले प्राथमिकता पाउँछ र अन्ततः छनोट नै प्रभावित हुन्छ।
"उनीहरूको अस्वाभाविक चासो देखिएकाले नियुक्तीमा राम्रा भन्दा हाम्रा बढी हुने खतरा छ," ती अधिकारीले भने। सरकारले एउटै अध्यादेशमार्फत यति ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने चासो र चिन्ता सुरु भएको थियो र यो राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बहसको विषय बनेको थियो। पुरानो नियुक्ती गलत थियो भनेर हटाउनेले नयाँ नियुक्तीमा के गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हाे।
