काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा बैठक बसेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त ३३ हजार ३२८ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार ३२३ समेत गरेर उजुरी संख्या ४० हजार ६५१ रहेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए।
उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४८.९६ प्रतिशत, संघअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग अन्तर्गत १३.०४ प्रतिशत रहेकोे छ। उजुरी प्राप्त हुने विभिन्न माध्यममध्ये सबैभन्दा बढी आयोगको वेबसाइटबाट ३०.९१ प्रतिशत, इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत तथा अन्य माध्यम टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा प्राप्त भएका ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७९९ (८०.६८ प्रतिशत) उजुरी फर्स्योट भएको र बाँकी सात ८५२ चार्लू आव २०८३÷८४ मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगको ६२ बैठक बसी १७५ मुद्दा दायरसहित एक हजार १३० निर्णय भएका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिका अनुसार विशेष अदालतमा १७५ आरोपपत्र दायर भएको (४ वटा सम्पत्ति शद्धीकरण कसुरको मुद्दासमेत) मा कुल ९९० जना प्रतिवादी बनाई २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५२४ रुपैयाँ ४० पैसाबिगो मागदाबी गरिएको छ, जुन गत आवभन्दा चार गुणा बढी रहेको छ।
तीमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित २७, झुटा÷नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावट÷हिनामिनासँग सम्बन्धित ५, सम्पत्ति शुद्धीकरण (घुस रिसवतसमेत) ४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेत) एक र अन्य विविध विषयका १५ रहेका छन्। रंगेहात कारबाही २७ भएको छ।
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये आव २०८२÷०८३ मा १५६ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ फैसलामा (५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा)कसुर स्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सर्वोच्च अदालतमा १०४ पुनरावेदन गरिएको र ३ मुद्दाउपर पुनरवलोकन गरिएको छ।
