काठमाडाैं। नेपालमा व्यवसाय गर्नु अहिले एउटा अनिश्चित र भयावह बन्दै गएको छ। एकातिर अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा छ, लगानी आउँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन। अर्कातिर, जसले जोखिम मोलेर यो देशमा व्यवसाय थालेका छन्, उनीहरूमाथि राज्यको दृष्टि साझेदारको होइन, संदिग्धको छ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी व्यवसायीहरू प्रहरीको घेरामा परिरहेका छन्। कोही सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा, कोही ठेक्का अलपत्रको नाममा, कोही बिचौलियाको आरोपमा। तर यस सबैभन्दा ताजा र झस्किने प्रसंग भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले व्यवसायी रमेश शर्मालाई प्रहरीमार्फत उठाएर आफ्नो कार्यकक्षमा "डेलिभर" गराउनु हो।
सोमबारको त्यो दृश्य नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा बिर्सिन नसकिने अपमानको रूपमा दर्ज भयो। एउटा नागरिकलाई कुनै अदालती आदेश छैन, कुनै कानुनी नोटिस छैन, औपचारिक निम्तो पनि छैन। केवल एक मन्त्रीको मौखिक फरमान र त्यसलाई बोकेर आउने प्रहरीको टोली। शर्मालाई उठाएर ल्याइयो, मन्त्रीको सचिवालयमा पिएसमक्ष बुझाइयो र प्रहरी फर्कियो। राज्यको सुरक्षा संयन्त्र एउटा मन्त्रीको व्यक्तिगत "कुरियर सेवा" बनेको त्यो क्षण नेपालको शासकीय विकृतिको प्रतीक बन्न पुगेको छ।
शर्मामाथि लगाइएको आरोप भनेकाे सरकारी ठेक्का अलपत्र पार्नु भनिएकाे छ। तर, वास्तविक कारण उनले कैयौं पटक सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेका थिए। गिट्टी र ढुंगाको चरम अभाव र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो। उनको यो भनाइ झुट थिएन भन्ने तथ्य त्यही बैठकमा उपस्थित पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले पनि पुष्टि गरे। "ठेक्का लिएपछि सामान कहाँबाट ल्याउने सोच्नुपर्दैन, पोखराबाट ल्याऊ, काठमाडौंबाट ल्याऊ, सक्नैपर्छ" भन्दै शर्मामाथि मन्त्री लम्साल खन्निए।
यो घटना एकल र आकस्मिक हैन। यसलाई पछिल्लो समयको व्यापक सन्दर्भमा राखेर हेर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य खम्बाका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला व्यवसायीमाथिको धरपकडले त्रसित बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरिएको लगत्तै शंकर समूहका प्रमुख शंकर अग्रवाल पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको घेरामा परे। त्यसपछि व्यवसायी शेखर गोल्छा वैशाख ११ मा पक्राउ परे र सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश नदिँदासम्म उनी सीआईबीको थुनामा रहे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीमाथिको धरपकड तत्काल रोक्न माग गरेका छन् र "पहिले सुन्ने, अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने" दृष्टिकोण लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उद्योग संगठन मोरङले पनि राज्यको नीति र कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु न्यायसंगत नभएको बताएको छ र निर्दोषलाई विनाप्रमाण पक्राउ गरी सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्यले व्यावसायिक आत्मविश्वास पूर्णतः धराशायी बनाएको बताएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले केही व्यवसायी तथा पात्रहरूले देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्ने गरी अघि बढेकाले सरकार निर्मम भएर लाग्नु परेको बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई नडराउन आग्रह गरेका छन्। राज्यको "निर्ममता" ती व्यवसायीमाथि पनि उत्तिकै लागिरहेको छ, जसले स्थानीय अवरोध र कच्चा पदार्थको अभावले काम सक्न नसकेको कुरा बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराइसकेका थिए। दोषीलाई दण्ड दिने र निर्दोषलाई संरक्षण दिने विवेकको ठाउँमा अहिले प्रहरी र मन्त्रीको मनोमानी चलिरहेको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले "घरमै बसेका व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर थानामा पुर्याउने र बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ" भन्दै सरकारसँग माग गरेका छन् र "हामी राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाउने जिम्मेवार नागरिक हौँ" भनी आफ्नो पहिचान स्मरण गराएका छन्।
यही वातावरणमा मन्त्री लम्सालले व्यवसायी शर्मालाई प्रहरीमार्फत बोलाउने निर्णय गरे। एउटा फोन गरे पुग्थ्यो। अनौपचारिक सन्देश पठाए पनि उनी आउँथे। शक्ति देखाउनु, डर पैदा गर्नु र सार्वजनिक रूपमा मान्छेलाई "खराब" चित्रित गर्नु मन्त्री उद्देश्य रहेकाे प्रष्ट हुन्छ।
