काठमाडौं। प्लाइउड निर्यातमा देखिएका नीतिगत र प्राविधिक अवरोधहरू तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समितिसँग भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन। भेटमा प्लाइउड क्षेत्रका विद्यमान समस्या र निर्यात सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको निर्यात समितिका सभापति होमप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
नेपालको निर्यात व्यापारमा प्लाइउड क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीहरूले यसका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा देखिएका समस्या तथा भारतीय गुणस्तर मापदण्ड (बीआईएस) र नेपाली मापदण्ड (एनएस) बीच समकक्षता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनीहरूले विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
दाहालले भने, "सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगै छलफल भयो। म प्लाइउड उद्योगको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएको थिएँ। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात हुनसक्ने सम्भावना भएको यस उद्योगको वर्तमान अवस्था, लगानी, सम्भावना र समस्याबारे हामीले जानकारी गरायौं। प्रधानमन्त्रीज्यूले धैर्यपूर्वक कुरा सुन्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो र समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभयो।"
विशेषगरी प्लाइउड, ढोका (डोर) र काठजन्य सामग्रीको निर्यातका लागि आवश्यक फाइटो-स्यानिटरी र फ्युमिगेसन प्रमाणपत्रसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा निकासी प्रक्रिया नै रोकिएको विषयमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका थिए।
सरकारले अघि सारेको काठ निर्यात योजनालाई सफल बनाउन सल्लो लगायत अन्य हार्डवुडजन्य सामग्रीको निर्यातका लागि आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। दाहालका अनुसार, "तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। विशेषगरी क्वारेन्टाइन कार्यविधि नबन्दा प्लाइउडका ढोका तथा काठजन्य सामग्रीको निर्यात रोकिएको विषयमा आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन भएको छ। त्यसैगरी कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी प्रशोधित वस्तुको निर्यात बढाउने विषयमा पनि सरकारले आवश्यक नीति र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।"
स्वदेशमै तयारी वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ बाहिरिइरहेको विषयमा समेत भेटमा छलफल भएको थियो। यस सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श गरी ठोस कदम चाल्ने आश्वासन सरकारले दिएको दाहालले बताए।
