काठमाडौं। सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास घट्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनमा जथाभाबी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र कमजोर अनुगमनका कारण धेरै सहकारी समस्याग्रस्त बनेको उल्लेख छ।
आयोगले केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्दै अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर सूचना प्रणाली, सुशासनको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि संकटको मुख्य कारण मानिएको छ।
आयोगले एकीकृत नियामक संरचना, कडा सुशासन, प्रभावकारी अनुगमन र बचतकर्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
-1784178556.jpg)
