काठमाडौं। पुराना सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले लगाएको 'बुढो कर' यतिबेला सर्वसाधारणको चर्चा र बहसको केन्द्रमा छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीसाधन उत्पादन भएको १४ वर्ष पुगेपछि वार्षिक करमा हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले शुल्क बढ्दै जाने व्यवस्था छ। यो दर १०० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ, जसपछि थप वृद्धि हुँदैन। यसैलाई सर्वसाधारणले 'बुढो कर' वा 'मोडेल कर' भन्ने गरेका छन्।
नियमित मर्मतसम्भार, प्रदूषण जाँच पास र सबै कानुनी दायित्व बुझाउँदै गाडी चलाइरहेका उपभोक्ताहरूका लागि भने यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण देखिएको छ। दशकौंदेखि एउटै गाडी जोगाएर राख्ने र त्यसैलाई निरन्तर चलाइरहनेहरूका लागि यो कर बोझका रूपमा आइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
३३ वर्ष पुरानाे गाडी चलाइरहेका उपभोक्ता राजेश केसीको तिताे अनुभव छ। उनका अनुसार उनको गाडीले वर्षौंदेखि नेपालका मिस्त्रीलाई रोजगारी दिएको छ, स्पेयर पार्ट्स व्यवसायीको व्यापार बढाएको छ र गाडी नफेरीकनै वर्षौं चलाउँदा लाखौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रासमेत बचत भएको छ।
'मैले चलाइरहेको सवारीसाधन ३३ वर्ष पुरानो हो, यसले नेपालका मिस्त्रीलाई रोजगारी दिएको छ, स्पेयर पार्ट्स व्यवसायीको व्यापार बढाएको छ। विदेशी मुद्रा बचत गर्न पनि योगदान पुगेको छ,' उनी भन्छन्, 'यस्तो योगदानको कदर गरेर प्रोत्साहन दिनुको सट्टा राज्यले वार्षिक करमा थप मोडेल कर लगाएर निरुत्साहित गरेको छ।'
केसीका अनुसार उनले वर्षेनी तिर्दै आएको २७ हजार रुपैयाँ सवारी करसँगै थप २५ हजार ६५० रुपैयाँ 'मोडेल कर' अर्थात् 'बुढ्यौली कर' तिर्न बाध्य भएका छन्। यो थप रकम प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भएकाले सामान्य आय भएका सर्वसाधारणका लागि यो व्यवस्था झन् गाह्रो बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
'सवारी थोत्रो कि नीति थोत्रो भन्ने प्रश्न उठ्छ। कसैले बुझाइदिए त आभार प्रकट गर्न पाइन्थ्यो, तर उल्टै नयाँ सवारी नकिनेको भन्दै हरेक वर्ष थप कर तिराइन्छ,' केसी भन्छन्।
सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले भने यस करलाई वातावरणीय र सुरक्षा दृष्टिकोणबाट उचित ठहर्याउँदै आएका छन्। पहिलो तर्क स्वच्छ हावा र प्रदूषण नियन्त्रणसँग जोडिएको छ। पुराना सवारीसाधनले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने भएकाले तिनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भनाइ छ। तर नियमित प्रदूषण जाँच पास गरेका गाडीका हकमा यो तर्क कमजोर देखिन्छ, किनभने प्रदूषण मापदण्ड पूरा गरिसकेको गाडीलाई मात्र उमेरकै आधारमा दोषी ठहर्याउनु कतिसम्म उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सडक सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा, पुराना गाडीमा आधुनिक सुरक्षा प्रविधि जस्तै एयरब्याग कम हुने भए पनि, सिटबेल्टजस्ता आधारभूत सुरक्षा प्रणाली भएका र नियमित मर्मतसम्भार गरिएका गाडी नेपालमा गुड्ने धेरै सार्वजनिक यातायात र मालवाहक साधनभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन सक्ने उपभोक्ताको दाबी छ। इन्धन खपतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि, पुरानो भए तापनि राम्रोसँग मर्मतसम्भार गरिएको गाडीले वर्तमान मापदण्ड अनुरूप नै इन्धन दक्षता दिन सक्ने उदाहरण पेस गरिन्छ।
गाडी नवीकरणको प्रोत्साहनका सन्दर्भमा भने सरकारको मनसाय नागरिकलाई पुरानो गाडी छोडेर नयाँ, सुरक्षित र वातावरणमैत्री गाडी अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने भए तापनि यसरी लगाइएको कर 'प्रोत्साहन' भन्दा 'बाध्यता' बढी देखिने गुनासो सर्वसाधारणको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा भने स्पष्ट उमेर सीमा तोकिएको छ। उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाइने र त्यस्ता सवारी स्क्राब गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निजी सवारीसाधनको हकमा भने यस्तो निश्चित उमेर सीमा तोकिएको छैन। बरु १४ वर्षपछि वार्षिक करमा थप ५ प्रतिशतका दरले 'बुढो कर' लाग्ने व्यवस्था मात्र गरिएको छ।
'निजी तथा दुई पांग्रे सवारी १४ वर्ष पूरा भएपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत थप बुढो कर लिने व्यवस्था गरेको छ,' भुसाल भन्छन्, 'पुराना गाडीले बढी प्रदूषण गर्ने हुनाले यस्तो कर लगाइएको हो।' उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा सर्वसाधारणको सुरक्षा प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले त्यहाँ कडा हदबन्दी लगाइएको हो, जबकि निजी सवारीसाधनमा गाडी धनी आफैंले हेरचाह र मर्मतसम्भार गर्ने भएकाले निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। गुणस्तरीय हेरचाह भएमा निजी सवारीसाधन ३० देखि ३५ वर्षसम्म पनि चल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
आलोचकहरूका अनुसार यस नीतिको वास्तविक असर भनेको नागरिकलाई हरेक १४-१५ वर्षमा लाखौं रुपैयाँ कर बुझाउनुभन्दा नयाँ गाडी किन्न बाध्य पार्नु हो। नेपालजस्तो देशमा गाडी र यसका स्पेयर पार्ट्स समेत उत्पादन नहुने अवस्थामा, नयाँ सवारी आयातले विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम झन् बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ। यसको तुलनामा पुरानो तर राम्रो अवस्थामा रहेको सवारीसाधन निरन्तर चलाउँदा विदेशी मुद्रा बचत हुने र स्थानीय ग्यारेज, मिस्त्री तथा स्पेयर पार्ट्स व्यवसायसँग जोडिएका हजारौं व्यक्तिको रोजगारी टिकिरहने देखिन्छ।
यसका साथै, पैसा भएकाहरूले सजिलै नयाँ गाडी फेरिरहने अवसर पाउने तर ऋण गरेर एउटा मात्र सवारीसाधन जोगाएर राखेका मध्यम र न्यून आय भएका नागरिक भने बढ्दो करको भारमा पर्ने गुनासो पनि उठ्दै आएको छ।के गाडीको उमेर मात्रै कर वृद्धिको आधार हुनुपर्छ, कि प्रदूषण जाँच, मर्मतसम्भारको अवस्था र सडकयोग्यताको वास्तविक मूल्याङ्कनका आधारमा कर निर्धारण हुनुपर्छ? विज्ञ तथा उपभोक्ताहरूले उमेरका आधारमा हरेक वर्ष स्वतः बढ्दै जाने हालको 'बुढो कर' व्यवस्था खारेज गरी त्यसको सट्टा आवधिक प्रदूषण जाँच र मर्मतसम्भारको मापदण्डलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
