काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई मात्र नभई, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि कडा जरिवाना र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’को नयाँ मस्यौदामार्फत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि सांसद शाहीले राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जबाफदेही बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले नागरिकलाई मात्रै कडा सजाय गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवामा लापरबाही गर्ने सरकारी निकायलाई पनि आर्थिक दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
‘यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो नपुरे सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्छ।’ उनले भने। त्यसैगरी, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नगरिए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा रातिको समयमा सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सांसद शाहीले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे। ‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने,‘सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं।’
सांसद शाहीले सडकको दुरावस्था वा सरकारी लापरबाहीका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि कानुन मन्त्रालयलाई संसदमार्फत आग्रह गरेका छन्।
सरकारले सडक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालक तथा नागरिकमाथि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्ताविक विधेयकको दफा ६२ मा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअनुसार ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकलाई ३९ वटा कसुरमा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार कसुरको प्रकृति र सवारी साधनको वर्गअनुसार दुई पांग्रे, तीन पांग्रे, साना, मझौला र ठूला सवारीका लागि फरक–फरक जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि नागरिकमाथि मात्रै कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुको सट्टा सरकारी निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाइनुपर्ने शाहीको भनाइ छ।
