काठमाडौं। सरकारले महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट ४५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढी रकम फिर्ता लिन सक्ने भएको छ। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत महालेखापरीक्षकअन्तर्गतका कार्यालयबाट उक्त रकम फिर्ता लिन सकिने भएको हो।
सरकारले करिब १३९ भन्दा बढी कोषबाट रकम फिर्ता लिने भनिए पनि महालेखापरीक्षक मातहतका ३९ वटा कार्यालयबाट रकम फिर्ता लिन लागिएको हो।
महालेखापरीक्षक मातहतका ३९ वटा कार्यालय रहे पनि दुईटाको खर्च पूरा गरेकाले बाँकी ३७ कार्यालयको खर्च बाँकी रहेको रकम सरकारले फिर्ता लिन सक्ने ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक एवं प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारअन्तर्गत कोषमा छरिएर, दोहोरिएर रहेका रकम फिर्ता लिन सकिनेछ।
महालेखा मातहत कार्यालयअन्तर्गतका सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालय, आयोगलगायतबाट रकम फिर्ता लिन सकिने प्रवक्ता राईले बताए।
सयबुँदे कार्यसूचीमा छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कोषको सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएका समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने भनिएको छ।
प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार सरकारले कोषअन्तर्गतबाट रकम फिर्ता मागे महालेखाले अडिट गरिरहेका ३९ वटा कार्यालयको विवरण पेस गर्नेछ। सरकारले ३९ कार्यालयमध्ये कुनबाट रकम फिर्ता लिने भन्ने विषयमा अहिले कुनै पनि जानकारी नभएको उनले जानकारी दिए।
रकम फिर्ता लिने कार्यालय
सर्वोच्च अदालत मातहतको पीडित राहत कोषबाट ११ करोड ३८ लाख ४९ हजार, प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट ११ करोड ६४ लाख ३१ हजार, प्रधानमन्त्री सहायता कोष तथा मानव अधिकार प्रचार कार्यक्रमबाट २५ हजार ६८ हजार, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब ९६ करोड २२ लाख ५६ हजार र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोषबाट ३ करोड ८३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सरकारले फिर्ता लिने सक्नेछ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार कोषबाट १ अर्ब २३ करोड ४६ लाख ४ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर कोषबाट शून्य रकम फिर्ता लिइनेछ। चलचित्र विकास शुल्कबाट ८३ लाख ४० हजार, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालन कोषबाट ६६ करोड ७१ लाख २ हजार, उद्योग मन्त्रालय कार्यसञ्चालन कोषबाट १४ हजार, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग कार्यसञ्चालन कोषबाट ९७ लाख ३० हजार र केन्द्रीय कारागार कार्यसञ्चालन कोषबाट २ करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँ सरकारले रकम फिर्ता लिन सक्ने जनाइएको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट ८२ लाख ६४ हजार, मानव अधिकार पुरस्कार कोषबाट ३६ लाख ७६ हजार, उष्ण प्रदेशिक बागबानी विकास कोष, सर्लाहीबाट २ लाख ३८ हजार, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय कास्कीबाट ११ करोड ५१ लाख ८ हजार, परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट १७ हजार, कार्यसञ्चालन कोषबाट ६ करोड ८९ लाख ४४ लाख, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषबाट ४ अर्ब २६ करोड ३७ लाख ६३ हजार, कार्यसञ्चालन कोषबाट ९ अर्ब २१ करोड ३० लाख ६० हजार र मृतक क्षतिपूर्ति कोषबाट १ करोड ८३ लाख १७ हजार रुपैयाँ रकम फिर्ता लिन सक्नेछ।
यसैगरी कार्यंसञ्चालन कोष सहकारीतर्फबाट १७ लाख १५ हजार, कार्यसञ्चालन कोष मालपोततर्फबाट ३ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख ९४ हजार, कार्यसञ्चालन नापीतर्फबाट ८५ लाख ६५ हजार, सहकारी प्रवर्द्धन कोषबाट १४ करोड १३ लाख ७० हजार कार्यसञ्चालन कोषबाट २ अर्ब ५५ करोड १५ लाख ६० हजार, नेपाली सैनिक विभाग चार्टर उडान विकास समितिबाट ३५ करोड २५ लाख ६३ हजार, कार्यसञ्चालन कोषबाट ४ करोड ७५ लाख ३७ हजार, वन विकास कोषबाट ३ अर्ब ८६ हजार ७१ लाख ६१ हजार र छात्रा शिक्षा कोषबाट शून्य रकम असुली गरिनेछ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ५ करोड १० लाख ८८ हजार, वैदेशिक रोजगार विभागबाट ५० करोड ३ लाख ७२ हजार., श्रम तथा रोजगार कार्यलयबाट ५३ लाख ६६ हजार, वैदेशिक रोजगार ईपिएस कारियाबाट ४१ लाख ६७ हजार, सूचना तथा प्रसारण विभाग कार्यसञ्चालन कोषबाट ३० लाख ९२ हजार फिर्ता लिन सकिनेछ।
यस्तै, सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट १५ अर्ब ७१ करोड १ लाख ९ हजार, कार्यसञ्चालन कोषबाट ८८ करोड ७ लाख ३९ हजार, स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप कोषबाट ३७ करोड ५७ लाख ५७ हजार र नयाँ निर्माण कोषबाट १ करोड १८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रकम सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्नेछ।
