काठमाडौं । लामो समयदेखि निर्माण सामग्रीको रकम तिर्न नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग धरौटी बापतको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता मागेको छ ।
कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को कारण लामोसमयदेखि निर्माण क्षेत्रको कामले गति लिन नसकेको र सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी रकम पनि नदिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग धरौटीबापत राखिएको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता मागेको हो ।
विशेष गरेर सिमेन्ट, रड, इँटा, बालुवा, गिटीलगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गरेबापतको रकम लामो समयदेखि भुक्तानी गर्न नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारसँग आफूहरूले राखेको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता मागेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ ।
सरकारले व्यवसायीहरूबाट निर्माण क्षेत्रको हरेक बिलबाट ५ प्रतिशत रकम धरौटीको रुपमा राख्ने गरिएको छ । सो रकम आयोजनाले पनि प्रयोग नगर्ने र त्यतिकै बस्ने हुँदा कोभिडका कारण समस्या परेको बेला व्यवसायीहरूलाई फिर्ता दिन अनुरोध गरिएको बताए । यदि, सरकारले सो रकम फिर्ता दिएमा व्यवसायीहरूले ३५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ पाउँछन् ।
धरौटी रकम फिर्ताका लागि बैंक ग्यारेन्टी दिन आफूहरू तयार रहेको भए पनि सरकारले यस विषयमा आश्वासन मात्र दिँदै आएको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । भौतिक योजना तथा पूर्वधार मन्त्रालयले आफूहरूले राखेको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको करिब ९ महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
यदि सो रकम फिर्ता दिने हो भने आर्थिक चलायमान पनि हुने र उधारो तिर्नसमेत सहज हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आर्थिक अभावकै कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउँदै सरकारले भुक्तानीमा समेत ढिलाइ गरेको व्यवसायी प्रविनशाही ठकुरीको भनाइ छ ।
एकातीर सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएको र अर्कोतर्फ धरौटीको रकम केही समयलाई फिर्ता दिन समेत नमानेर आफूहरूलाई दोहोरो मारमा परेको उनले बताए । जसको कारण निर्माण सामाग्री जुटाउन समेत समस्या भएको बताउँछन् ।
अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निर्माण सामाग्रीको रकम नदिएको भन्दै केही समय अघिदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले उधारो दिनसमेत बन्द गरेको छ ।
