काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन कुमार न्यौपाने र अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाललाई आर्थिक जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निरन्तर निर्देशन पालना नगरेको भन्दै यो कदम चालेको हो।
तर, राष्ट्र बैंकबाटै गोप्य सूचना चुहावट भएपछि सीईओ न्यौपानेले जरिवानाको पत्र पाउनुअघि नै राजीनामा दिएका छन्। यसले उनलाई भविष्यमा अन्य बैंकको सीईओ बन्न बाटो खुला गरिदिएको छ। यसरी गोप्य सूचना बाहिरिँदा राष्ट्र बैंकको नियामक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
के थियो राष्ट्र बैंकको निर्णय?
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गत बुधबार बसेको बैठकबाट एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ न्यौपाने र अध्यक्ष अग्रवाललाई दुई/दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले पुँजीकोष कायम गर्ने विषय, मुनाफा निरन्तर घट्दै गएको, संस्थागत सुशासन कायम नभएको, कर्जाहरूलाई ओभरग्रिनिङ गरेको र कर्जामा प्रोभिजन नगरेको लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पटक–पटक अवज्ञा गरेको पाइएको थियो।
यस्तो काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँका सीईओ सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंक ऐनले ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिवाना लगाउने अधिकार दिएको छ। यस्तो जरिवाना लागेपछि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकलाई बारम्बार गल्ती सुधार गर्न चेतावनी दिँदै आएको थियो। बैंकका सीईओ र सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई सचेत र नसिहत समेत दिइसकिएको थियो। तर, पनि गल्ती दोहोरिएपछि राष्ट्र बैंकले कडा कदम चालेको हो।
कसरी चुहियो गोप्य सूचना?
राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउने निर्णय गरे पनि प्रक्रियागत रूपमा सबै सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर गराएर मात्र पत्र पठाउन सकिने व्यवस्था छ। बैठकमा सबै सञ्चालक उपस्थित नभएकाले हस्ताक्षर गराएर निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा पठाइएको थियो। तर, विभागबाट पत्र जानुअघि नै राष्ट्र बैंकभित्रैबाट गोप्य सूचना चुहावट भएको थियो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सीईओ न्यौपानेले बुधबार साँझ नै जरिवाना लाग्ने जानकारी पाएपछि बिहीबार बिहानै ‘व्यक्तिगत कारण’ देखाउँदै राजीनामा दिए। उनको राजीनामा तत्कालै बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्यो। यता, राष्ट्र बैंकबाट पत्र पुग्दा साँझ परिसकेको थियो।
यसरी पत्र पाउनुअघि नै राजीनामा दिएकाले न्यौपानेले ६ महिनाको कुलिङ पिरियड समाप्त गरी अन्य बैंकको सीईओ बन्न बाटो खुला गरेका छन्। अन्यथा, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेर निलम्बित भएको व्यक्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ बन्न स्वीकृति दिइँदैन।
बैठकमा सबै सञ्चालक उपस्थित नभएकाले हस्ताक्षर गराएर निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा पठाइएको थियो। तर, विभागबाट पत्र जानुअघि नै राष्ट्र बैंकभित्रैबाट गोप्य सूचना चुहावट भएको थियो।
राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले अस्ति आर्थिक जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको थियो, राष्ट्र बैंकबाटै कसले जानकारी दिए भन्ने कुरा अनुसन्धान योग्य छ। राष्ट्र बैंकको चिठ्ठी पाउनुभन्दा पहिले नै सीईओले राजीनामा दिए। यसरी जरिवानाको चिठ्ठी बुझ्नुअघि नै राजीनामा दिएपछि उसले ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पूरा गरेर अन्य बैंकको सीईओ बन्ने सम्भावना कायम राखेको हुनसक्छ। नत्र यदि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेर निलम्बन हुने हो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यक्तिलाई अन्य बैंकको सीईओ बन्न अनुमति दिंदैन।’
बैंकले पुँजीकोष कायम गर्ने विषय, बैंकको मुनाफा निरन्तर घट्दै गएको, संस्थागत सुसाशन कायम नभएको, कर्जाहरुलाई ओभरग्रिनिङ गरेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंकले कर्जामा प्रोभिजन नगर्ने गरेको उल्लेख गरी आर्थिक जरिवाना लगाउँनु पर्ने भनिएको छ।
अध्यक्ष पनि संकटमा
राष्ट्र बैंकको पत्रमा १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो। यदि बैंकले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको खण्डमा बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल पनि पदबाट निलम्बित हुनेछन्।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकमा शीघ्र सुधारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। यसअन्तर्गत बैंकले आफ्नो सुधारको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बैंकले पुँजीकोष लगायतका समस्या सुधार गर्न नसके राष्ट्र बैंकले निक्षेप सुरक्षाका लागि कडा कदम चाल्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकलाई १५ दिनको समय दिएर आफूलाई आर्थिक जरिवाना किन नलाउने भनेर स्पष्टीकरणसहित पत्र पठाएको हो। बैंकले सो समयभित्र (असोज १७ भित्र) चित्तबुझ्दो जवाफ नपरे राष्ट्र बैंकले सीईओ र अध्यक्षलाई २–२ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउने उल्लेख गरिएको थियो। जरिवाना लगिँदा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अनुसार पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ र राष्ट्र बैंक ऐनले आवश्यक परे ५ लाखसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको समयभित्र एनआईसी एशियाले चित्त बुझ्दो जावाफ नदिएको अवस्थामा बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल समेत पदबाट निलम्बित हुनेछन्।
स्रोतका अनुसार एनआईसी एशिया बैंक आर्थिक रुप र संस्थागत सुसाशनमा कमजोर हुँदै गएको, पुँजी प्रयाप्तता कम हुँदै गएको, बैंकलाई योभन्दा अघि निरिक्षणको क्रम दिएको निर्देशन पालना नभएको र पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएको, बारम्बार एउटै गल्ती दोहोर्याएको बैंकका सीईओ र सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई यसअघि नै सचेत र नसिहयत दिइएको थियो। पटक/पटक गल्ती सुधार गर्न भन्दा पनि नमानेपछि अहिले आर्थिक जरिवाना लगाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनले ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिवाना लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी आर्थिक जरिवाना लागेपछि पदबाट स्वतः निलम्बन हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दिएको समयभित्र एनआईसी एशियाले चित्त बुझ्दो जावाफ नदिएको अवस्थामा बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल समेत पदबाट निलम्बित हुनेछन्। साथै, बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सिघ्र सुधारको कारबाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउने स्रोत बताउँछ।
‘बैंकले आफ्नो सुधारको कार्ययोजना पेश गर्नु पर्यो, नयाँ टिमले केही गर्न सक्ला तर, पुँजीकोष सुधार नगरि केबल जनताको निक्षेपबाट मात्रै बैंक चालाउन खोज्ने हो भने राष्ट्र बैंकले निक्षेप सुरक्षाको लागि आफ्नोतर्फबाट एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
नियम उल्लंघन र पटक/पटक निर्देशन अवज्ञा
राष्ट्र बैंकको निशानामा परेको एनआईसी एशियाले विगतमा पनि पटक/पटक राष्ट्र बैंकका निर्देशिका र एकीकृत निर्देशन उल्लंघन गरेको तथ्य राष्ट्र बैंक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
बैंकले कर्जा वर्गिकरण र नोक्सानी सम्बन्धी निर्देशन, पुँजीकोष र जोखिमभार सम्बन्धी निर्देशन, ब्याजदरसम्बन्धी निर्देश तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देश पालना नगरेको देखिएको छ। बैंकले पुँजी पर्याप्त व्यवस्था नगरेको, मुनाफा घटेको, संस्थागत सुसाशन कमजोर भएको र कर्जा ओभरग्रिनिङ गरेको जस्ता गम्भीर कमजोरी दोहोर्याएको पनि नियामकले पत्ता लगाएको छ।
राष्ट्र बैंकले विगत एक वर्षभित्र विभिन्न चरणमा एनआईसी एशियालाई नियन्त्रण र सचेतना दिइसकेको छ।
१) गत वर्षको चौथो त्रैमासः ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको, कर्जा सम्झौता पत्रमा आवश्यक विवरण नदिएको र ब्याजदर परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा बैंकलाई सचेत गराइएको।
२. गत वर्षको दोस्रो त्रैमासः बैंकका सञ्चालक, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सम्बद्ध संस्थाहरूलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज दिएको पाइएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बढी दिइएको रकम फिर्ता गराइएको थियो। यो गल्ती दोहोर्याएको भन्दै सीईओ, अध्यक्ष र अन्य दुई सञ्चालकलाई नसिहत दिइएको थियो। त्यसैगरी, कर्जा वर्गीकरण, पुँजीकोष, र संस्थागत सुशासन लगायतका निर्देशन पालना नगरेको भन्दै बैंकलाई लिखित आदेश जारी गरिएको थियो।
३) अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासः कर्जा वर्गिकरण, जोखिमभार र पुँजीकोष सम्बन्धी गलत रिपोर्टिङ्ग तथा निर्देशन उल्लंघन भएको देखिएसँगै बैंकलाई सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न र निर्देशन पालना गर्न लिखित आदेश जारी गरिएको थियो।
यी निरन्तरका कारबाहीहरूले एनआईसी एशिया बैंकको आर्थिक अवस्था र संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। बैंकको पुँजी पर्याप्तता पनि कम हुँदै गएको र राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू पालना नगरेको अवस्थामा अहिलेको आर्थिक जरिवानाको निर्णय आएको हो।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामक भूमिकामा कडा देखिए पनि आन्तरिक रूपमै सूचना चुहावट भएको घटनाले नियामक निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। यो घटनाले नियामक निकायको निर्णय प्रक्रिया र त्यसको गोपनीयतामा थप पारदर्शिता र सुरक्षाको आवश्यकता औंल्याएको छ।
