काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनबाट प्रभावित व्यवसायी ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रभावित व्यवसायीलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर ऋण भुक्तानी समय थपदेखि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियतमा थप कर्जा दिन लागेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित भएका निजी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर राहत दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत घोषणा गर्दै पुनःनिर्माणका सामान आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, कर्मचारीलाई तलब दिन सहुलियत ब्याजदरमा व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, साना व्यवसायीलाई पुनःनिर्माण राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग गर्ने, बैंकको ऋण तिर्न समय थप गर्ने, बिमाबाट ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने र निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता भुक्तानी चाँडो गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।
राष्ट्र बैंकले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा बैंकिङ क्षेत्रको दायित्वअनुसार आवश्यक नीति निर्माणमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ। जसमा प्रभावित व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरेर राहत तथा सहुलियत दिन सकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा प्रभावित व्यवसायलाई दिएको राहत मोडालिटीमा जेनजी प्रदर्शन प्रभावितलाई सहुलियत दिन लागेको हो।
‘बैंकिङ क्षेत्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय २/३ दिनभित्रै आउँछ, प्रभावित व्यवसायमध्ये पनि वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘प्रभावित व्यवसायीलाई अति, मध्यम र न्यून प्रभावित गरेर तीन भागमा विभाजन गरेर आवश्कताअनुसार व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियतमा कर्जा, साँवा ब्याज भुक्तानीमा समय थप, कर्जाको पुनःर्संरचना र पुनरतालिकीकरण तथा ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’
राष्ट्र बैंकले प्रदर्शनकारीद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको भाटभटेनी, हिल्टन होटल, सिजी पार्क जस्ता व्यवसायलाई अति प्रभावित वर्गमा राखेर पुनःनिर्माण र पुनः सञ्चालनका लागि र श्रमिकलाई तलब भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा सहुलियत ब्याज दरमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने छ।
त्यस्तै, अतिप्रभावित व्यवसायको ‘चेन-इफेक्ट’ (चक्रीय प्रभाव अर्थात शृङ्खला प्रभाव)मा परेको व्यापार व्यवसायलाई मध्यम प्रभावित र पर्यटन क्षेत्रलाई न्यून प्रभावित वर्गमा राखेर आवश्यक सहुलियत प्रदान गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा प्रभावित व्यवसायलाई दिएको राहत मोडालिटीमा जेनजी प्रदर्शन प्रभावितलाई सहुलियत दिन लागेको हो। तर, उक्त समय क्षेत्रगत रुपमा राहत तथा सहुलियत दिएको केन्द्रीय बैंकले यस पटक प्रभावित व्यवसायको मूल्यांकन स्वयम बैंकले गरेर सहुलित दिन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ।
जसमा अतिप्रभावित व्यवसायका कर्मचारी तथा श्रमिकको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म वा रकम तोकेर व्यवसाय निरन्तता कर्जा दिइने, मध्यम प्रभावितलाई ५० प्रतिशतसम्म र न्यून प्रभावितलाई २५ प्रतिशतसम्म व्यवसाय निरन्तरता कर्जा दिन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
साथै, प्रभावको मूल्यांकनको आधारमा अति प्रभावितलाई ऋण तिर्ने समय एक वर्षसम्म, मध्यमलाई ६ महिनासम्म र न्यून प्रभावितलाई ३ महिनासम्म ऋण तिर्ने समय थप गर्न सकिने विषयसमेत राष्ट्र बैंकले बैंकर्सहरुसँग छलफल गरेको छ। प्रभावित व्यवसायलाई बैंकिङ क्षेत्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लागेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझा वा बुधबारसम्म सर्कुलर जारी गर्ने स्रोतको भनाइ छ।
यता, हालसम्म निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा जेनजीको प्रदर्शनले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको छ। जसमा बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएको व्यापार व्यवसायको हिस्सा बढी रहेको महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन्।
जसमा महासंघको मागमा अर्थमन्त्री खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चाँडै नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन्।
‘हालसम्म देशभर करिब एक खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको तथ्यांक संकलन भएको छ। तथ्यांक थप संकलन गरिरहेका छौँ,’ महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘क्षति भएमध्ये करिब ६५ प्रतिशत व्यवसाय बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका थिए, जसलाई सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने समय थप गर्ने र व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियतमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।’
उनका अनुसार महासंघलगायत एक दर्जन बढी व्यवसायी संघ संगठन र सरोकारवालासँग आइतबार सरकार, राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणले छलफल गरेको थियो। जसमा महासंघको मागमा अर्थमन्त्री खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चाँडै नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन्।
‘भत्किएको संरचना निर्माण भएर व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदासम्म बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने, कर्जाको पुनःर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र व्यवसाय निरन्तरताको लागि सहुलियतमा थप कर्जा दिने विषयमा उहाँहरुले प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ, प्राभावित व्यवसायलाई न्यूनतम ३ वर्षसम्म बैंकिङ क्षेत्रमार्फत सहुलियत आवश्यक हुन्छ,’ महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले भने।
निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर व्यापार व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सकुर्लर जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
