काठमाडौं । विभिन्न २४ वटा स्टिल उद्योगहरुले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार र अन्तःशुल्क छुट खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । २४ वटा उद्योगले बुधबार संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी शून्य भन्सार र अन्तःशुल्क दर खारेजीको माग गरेका हुन् ।
पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार अन्तशुल्क कायम गरेको तर सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्न उद्योगीले माग गरेका हुन् ।
यो व्यवस्थाले गर्दा निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी–व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरुलाई ठूलो मर्का पर्न जाने जिकिर उद्योगीको छ । उक्त व्यवस्थाबाट २४ वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गई बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन गइ ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने दावी गरिएको छ ।
यस संसोधनले ६ वटा फलामे छड उद्योगबाट उत्पादन हुने भन्दा प्रति केजी १० रुपियाँसम्म महँगो हुन जाने उनीहरुको जिकिर छ । २४ वटा उद्योगहरु बन्द भएमा टीएमटी छडको अभाव हुने, सबै उद्योगहरु धराशायी हुने र केही घरानीया उद्योगहरुलाई मात्र फाइदा हुने दावी २४ उद्योगको छ ।
उद्योग बन्द भएमा कालाबजारीले समेत प्रश्रय पाउछन् र ठूला आयोजनाहरुलाई चाहिने गुणस्तरीय फलामे छडको अभाव हुने जानकारी २४ उद्योगीले गराएका छन् । हाल २४ वटा उद्योगले देशमा १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, विद्युत खपत १५० मेगावाट, सरकारलाई वार्षिक ७० अर्ब राजश्व, १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी रहेको जानकारी गराएका छन् ।
ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ५०० डी गे्रड आवश्यक हुने, स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५०० डी ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन नसक्ने उद्योगीको भनाई छ । पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर गर्ने दावी गरिएको छ ।
चीनलगायत विकसित तथा विकासशील देशहरुमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द नै गरिएको उद्योगीले बताएका छन् । हाल नेपालको २४ वटा फलामे उद्योग बन्द भएमा १५० मेगावाट विद्युत खपत कम हुने उनीहरुको जिकिर छ ।
