काठमाडौं। भ्रष्टाचार अन्त्य माग राखेर गरिएको जेनजी आन्दोलन निजी सम्पत्तिमाथि खनिँदा ७० अर्ब बढी नोक्सान हुन सक्ने बिमा कम्पनीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन्।
आन्दोलनकारीले निजी सम्पत्तिमाथि निशाना बनाएसँगै बिमा कम्पनीमाथि त्यसको बोझ पुगेको हो। आन्दोलनकारीले काठमाडौंका अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनमा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएका छन्। त्यसैगरी हायात रिजेन्सी, अल्फ्ट तथा भिभान्ता होटलसमेत आन्दोलनकारीको निशानामा पर्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको छ।
त्यसका अलावा देशकै सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोर भाटभटेनी सुपरमार्केटमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका छन्। सवारी साधानका सोरुम, क्याफेसमेत तोडफोड गरेका छन्। सतुङ्गलको सिजी पार्कसमेत आन्दोलनकारीको निशानामा परेपछि ध्वस्त हुन पुग्यो। त्यहाँभित्र राखिएका सामान चोरी भएका र बाँकी जलाएर नष्ट गरिएको छ।
आन्दोलनका नाममा उनीहरुले एकपछि अर्को निजी सम्पत्ति सिध्याउन लाग्दा त्यसको आर्थिक बोझ बिमा कम्पनीमाथि पुगेको हो। आन्दोलनकारीले व्यापारिक कम्प्लेक्स मात्रै नभई निजी घरमा समेत आक्रमण गरेका छन्। व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल र निजी आवासको बिमा गरिएको हुन्छ। बिमा कम्पनीअनुसार प्रारम्भिक अनुमान गर्दा २० अर्बभन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। त्यो सबै बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्छ।
स्रोतका अनुसार नक्सालको भाटभटेनी, बौद्धको हायात रिजेन्सी, छाया सेन्टर, थापाथलीको सेन्ट्रल बिजनेस पार्कलगायतको बिमा शिखर इन्स्योरेन्सबाट भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौं हिल्टन होटलको बिमा भारतीय कम्पनी ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनका नाममा मच्चाइएको अराजकताले लगानी वातावरण बिगार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाल लगानी असुरक्षित मुलुकको रुपमा समेत चित्रण हुन पुग्यो।
आन्दोलनकारीले निजी सम्पत्तिमाथि वक्र दृष्टि राख्दा त्यसको मूल्य लगानीकर्ताले चुकाउनुपर्ने छ। किनभने, इन्स्योरेन्स कम्पनीले लगानीकर्ताले पाउने लाभांश कटाएर क्षतिपूर्ति दिने हो। दसैंको मुखमा लाभांश लिने बेलामा कम्पनीले उक्त पैसा क्षतिबापत दिनुपर्ने भएको हो।
जेनजी आन्दोलनका नाममा मच्चाइएको अराजकताले लगानी वातावरण बिगार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाल लगानी असुरक्षित मुलुकको रुपमा समेत चित्रण हुन पुग्यो। निजी क्षेत्रको सम्पत्ति खरानी बनाउनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र सिध्याउनु सरह हो।
भदौ २४ को आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त मात्र बनाएन। सयौं निजी सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पुर्यायो। व्यापारिक कम्प्लेक्स खरानी भए। गाडी जलाइए। घर तथा पसल तोडफोड गरिए। यसले एकै दिन अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। यस्ता घटनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। जसको असर तत्काल र दीर्घकालीन दुवै रुपमा देखिने छ।
यस प्रकारको तोडफोडको पहिलो र प्रत्यक्ष असर भनेको उत्पादन र सेवाको आपूर्तिमा अवरोध हो। पसल र कारखाना बन्द हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र वितरण रोकियो। यसले बजारमा अभाव सिर्जना गर्छ र महँगी बढ्न सक्छ। खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई यसले ठूलो धक्का पुर्याउँछ। किनभने, उनीहरुसँग यस्तो क्षति सहेर पनि पुनःस्थापित हुने पर्याप्त स्रोत हुँदैन।
यसका साथै हिंसा र असुरक्षा भावनाले व्यापारिक गतिविधि शिथिल हुन्छन्। लगानीकर्तामा जोखिम बढेको महसुस हुन्छ। उनीहरु नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। यसले नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनबाट रोक्छ। अर्थतन्त्रको विस्तारमा बाधा पुर्याउँछ।
तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको बिमा गरेका व्यवसाय र व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्छन्। बिमा कम्पनीले यो क्षतिपूर्ति तिर्नु भनेको वास्तवमा लगानीकर्ताको पैसा जानु हो। बिमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानी र जम्मा भएको प्रिमियमबाटै क्षतिपूर्ति दिने हो।
ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दा बिमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा दबाब पर्न सक्छ। यसले उनीहरूको नाफा घटाउँछ। भविष्यमा बिमा प्रिमियम बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसबाट अन्ततः बिमाको लागत बढ्छ, जसको भार आम उपभोक्ता र व्यवसायीमाथि पर्छ।
यस्ता हिंसात्मक घटनाहरूले नेपाल लगानीका लागि जोखिमपूर्ण गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिने सम्भावना कम गर्छ।
आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा झन् गहिरो असर पार्छ। विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्दा त्यस देशको राजनीतिक स्थिरता र सुरक्षाको अवस्थालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्छन्।
यस्ता हिंसात्मक घटनाहरूले नेपाल लगानीका लागि जोखिमपूर्ण गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिने सम्भावना कम गर्छ। जुन मुलुकको विकासका लागि अति आवश्यक छ।
यसका साथै, सरकारले तोडफोडबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र राहतमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले विकास निर्माणका अन्य योजनामा बजेट अभाव गराउन सक्छ, जसको सीधा असर पूर्वाधार विकासमा पर्छ।
आन्दोलनले पुर्याएको क्षति केही व्यवसाय र व्यक्तिका लागि मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चोट हो। यस्ता घटनाले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। लगानीको वातावरण बिथोल्छ र विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ।
