काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत एसेम्बल उद्योगका लागि अन्तःशुल्क महसुुलमा दिएको ५० प्रतिशत छुटको स्पष्ट वर्गीकरण गर्न अटो व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बुधबार भएको भेटमा नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीले एसेम्बल कति पाटर्समा आउनुपर्ने हो, कुन पार्टस एसेम्बल गर्ने हो, सरकारले त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
उनले एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पदान गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गरेको समेत अर्थमन्त्रीसमक्ष बताएका छन् ।
सोही छलफलमा नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा मोटरसाइकल समितिका सभापति अभिक ज्योतिले नेपालमा १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलहरु दुईतिहाइको संख्यामा बिक्री भइरहेको तर अहिलेको सेगमेण्ट परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरुमा आर्थिक भार थपिन पुगेको जानकारी गराएका छन् ।
उनले वर्तमान सेगमेण्टलाई पहिले कै अवस्थामा ल्याउँदा सबैलाई सहज हुने सुझावसमेत दिएका छन् । त्यसैगरी सो छलफलमा दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्सका प्रवन्ध निर्देशक विवेक दुगडले सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकललाई हेवी सवारी साधन मानेको तर नेपालको पहाडी धरातलीय अवस्थितिका कारण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उच्च सीसीका मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने बताए ।
छलफलमा उपाध्यक्ष चौधरीले नेपालमा गुणस्तरीय लुव्रिकेण्टसको आयात र उत्पादनका लागि सरकारले सोही अनुरुप नीति ल्याउनुपर्ने आग्रह गर्दे सरकारले अनधिकृत स्पेयर पार्टसको आयात रोक्न आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
साे छलफलमा चौधरीले नेपालको उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नीतिमा स्थिरता हुनु पर्ने भन्दै त्यस किसिमको नीति निर्माण गर्दा सरकारले नाडालाई पनि एउटा मुख्य स्टेकहोल्डरको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा मन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उद्योगको उत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सोही अनुरुपका नीतिहरु ल्याइएको बताए । उनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रकोे समस्या समाधानका लागि सरकारले कर पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । सरकारबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भए त्यसको समेत समाधान गरिन उनले बताए ।
