काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी तत्काल संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसीबाट मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै रहेको जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरिए उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसमक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।
“कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ,” बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अर्कोतर्फ, कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ ।एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास, सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट रहेको जनाइएको छ ।
“एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ,” तीनैवटा संस्थाका अध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
