काठमाडौं । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ले ई–कमर्स कम्पनी अमेजनको फ्युचर समूहसँग सन् २०१९ मा भएको व्यापार सहमतिको अनुमतिलाई खारेज गरिदिएको छ ।
यस्तै आयोगले अमेजनमाथि २०० भारु करोड जरिवाना लगाएको छ । यसले अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो ई–कमर्स कम्पनी अमेजनलाई झड्का लागेको छ ।
सीसीआईले फैसलामा अमेरिकी कम्पनीले दुई वर्षअघि भारतीय रिटेलर फ्युचर समूहमा लगानी गर्नुपूर्व नियामक अनुमति लिँदा वास्तविक तथ्य लुकाएको बताएको छ ।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगको यो फैसलाबाट अमेजनको फ्युचर ग्रुपसँग चलिरहेको कानुनी लडाइँमा पनि दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने बुझिएको छ ।
२०१९ मा अमेजनले फ्युचर ग्रुपको प्रमोटर एकाइ फ्युचर कुपन्समा २० करोड डलरको लगानी गरेको थियो । यस्तै उक्त कुपन्स प्राइभेट लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयरसमेत किनेको थियो । फ्युचर कुपन्सको कन्भर्टिबल वारेन्टमार्फत रिटेलमा ९.८२ प्रतिशत हिस्सा छ । अमेजनले यो सहमतिमार्फत फ्युचर रिटेलमा ४.८१ प्रतिशत सेयर हक राख्छ ।
फ्युचर ग्रुपले गत वर्ष अगस्टमा रिलायन्ससँग ३.४ अर्ब डलरबराबरको रिटेल सम्पत्ति बेच्ने सहमति गरेको थियो ।
यस्तोमा अमेजनले आपत्ति जनाएको थियो । उसको भनाइ, पूर्व सम्झौताअनुसार फ्युचर ग्रुपले केही सीमित भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । जसमा रिलायन्स पनि सामेल छ ।
आयोगको फैसला
५७ पेजको आदेशमा आयोगले सम्झौताको नयाँ तरिकाबाट जाँच जरुरी रहेकाे बताएकाे छ । यस्तै २०१९ मा भएको व्यापार सहमतिका लागि अनुमतिलाई तत्कालका लागि खारेज गरेको छ ।
रोयटर्सका अनुसार सीसीआईले आफ्नो आदेशमा अमेजनले सहमतिका लागि वास्तविक कार्यक्षेत्रलाई दबाएको र अनुमतिका लागि झुटो र गलत विवरण दिएको उल्लेख गरेको छ ।
यो फैसलाबाट फ्युचर समूहको अमेजनसँग भएको सम्झौतामा रोक लागेको छ । यही कारणले अमेजनको कानुनी लडाइँलाई चोट पुग्न सक्नेछ । साथै रिलायन्सका लागि भने बाटो सजिलो बनाइदिनेछ ।
सीसीआईले २०० करोडको जरिवाना लगाउनुका साथै दोस्रोपटक अनुमति लिँदा अमेजनलाई जानकारी दिने समय दिएको छ । केही विज्ञहरूको अनुमानमा यदि अमेजनले सम्झौताका लागि पुनः आवेदन दिएकाे खण्डमा फ्युचर समूहले सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । साथै फ्युचर कम्पनीले विभिन्न कानुनी निकायहरूमा सीसीआईको फैसलालाई पेस गर्नेछ । र, यसकै आधारमा अमेजनको सम्पत्तिलाई चुनौती दिने कानुनी आधार छ या छैन भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।
फ्युचर र रिलायन्सले यो मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । यस्तोमा अमेजनले फैसलाको समीक्षा गरिरहेको र आगामी दिनमा आफूले चाल्ने कदमबारे निर्णय गर्ने बताएको छ ।
रिटेलको युद्ध
अमेजन, फ्युचर र रिलायन्सबीच जारी यो ‘युद्ध’ केवल तीन कम्पनीमा मात्रै सीमित छैन । यसमार्फत भारतजस्ता ठूला रिटेल बजारमा कब्जा गर्ने कोसिस हो ।
फ्युचर रिटेलको १५०० भन्दा बढी सुपरमार्केट र अन्य आउटलेट छन् । अमेजन मालिक जेफ बेजोस र भारतका धनाढ्य व्यक्ति मुकेश अम्बानीको रिलायन्सबीचको कानुनी युद्धको कारण यही हो । यदि दुवैमध्ये कुनै एकले यो कानुनी लडाइँ जितेको खण्डमा रिटेल उपभोक्तासमक्ष उसको पहुँच पहिलो हुनेछ ।
फ्युचर समूहले गत वर्ष रिलायन्सलाई आफ्नो ३.४ अर्ब डलर सम्पत्ति बेच्ने फैसला गरेको थियो । तर, अमेजनले कानुनी चुनौतीमार्फत यसमा अवरोध पुर्याएको थियो ।
अमेजनले फ्युचर ग्रुपलाई सम्झौता तोड्ने आरोप लगाएको छ । सम्झौताअनुरूप फ्युचर ग्रुपले फ्युचर रिटेल लिमिटेडको कुनै पनि व्यवसाय बेच्न नपाउने भनाइ थियो । जसमध्ये रिलायन्स पनि एक हो ।
फ्युचर समूहको गुनासोपछि सीसीआईले यो सम्झौतामाथि समीक्षा गरिरहेको छ । फ्युचरको भनाइ अमेजनको २०१९ को सम्झौतापछि विभिन्न कानुनी मञ्चमा विरोधाभाष बयान दिइरहेको छ । यस्तै उसले अमेजनले सम्झौताका महत्वपूर्ण तथ्यलाई लुकाएको आरोप लगाएको छ ।
२०१९ मा सीसीआईले सम्झौतालाई अनुमति दिँदै यदि जानकारी गलत भएको खण्डमा तत्काल आदेश फिर्ता लिने बताएको थियो ।
तर, बुधबारको आदेशमा सीसीआईले सम्झौताको वास्तविक दायरा र उद्देश्यलाई दबाउन अमेजनले जानाजान योजना बनाइएको भनेको छ ।
– बीबीसीबाट ।
-1757740802.jpeg)
