काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छिन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुलोलाई विद्युतीले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताइन ।
उनले भनिन्, “विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु ।”
विद्युत वितरण विनीयमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण विनियमावली बनाइएको उनले जानकारी दिइन । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने छन् ।
१०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।
“अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिइ ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुनेछन्”, मन्त्री भुसालले भनिन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिइन ।
सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको छु भने स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन ।
हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरिन ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।”
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत महसुल दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन, “ प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य तिब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत खपत बढ्नेछ । त्यस्तै भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ ।
सिँचाइ नीति पुनरावलोकन गरी देशभरका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएकोे र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताइन ।
