काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विदेशमा भएको लगानी ल्याउन थप सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी थप सहजीकरण गर्न लागेको हो ।
एनआरएनले थप सहजीकरण गर्न माग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थित गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । उनले कम्तिमा ५ हजार डलरको सीमालाई हटाउने जानकारी दिए ।
यस्तै एनआरएनले जुन देशबाट डलर ल्याएको हो त्यस देशमा मात्र फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्थालाई हटाउने माग एनआरएनको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र थप लगानी भित्र्याउन डलरमा खाता खोल्न दिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि सरकारले डलरमा खाता खोलेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन खोजेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले कमी आई पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
यसअघि औसत १० देखि ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुने गरेकोमा साउनयता घट्न थालेको हो । यता डलर आम्दानी गर्ने पर्यटन क्षेत्र पनि कोरोना महामारीले थलिएका कारण यसको असर सञ्चितिमा समेत परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न एनआरनलाई डलरमा खाता खोल्न दिनुपरेको हो ।
डलरमा खाता खोल्ने दिने व्यवस्थामा थप सहजीकरण गर्न माग गरेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराई बताउँछन ।