कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले ४ महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । गत कात्तिक १६ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमममार्फत ४ महिनाको प्रगतिबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले ४ महिनाको अवधिमा प्रदेशभर ६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको बताए । १९४.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले २३.३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, दुइटा सडकपुल र एक झोलुंगे पुलको निर्माण गरिएको जनाए । उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७७८ घर निर्माण भएका छन् । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ ३५१ वटा, भौतिकतर्फ २१३, ससर्त अनुदानतर्फ २८५, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १ हजार ५५ योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् ।’
पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भने १० जिल्लामा ५५३ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय’ भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । यो अवधिका प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ को राजस्व संकलन लक्ष्यबमोजिम ३२ करोड १३ लाख (५३.५५ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार वित्तीय प्रगतिमा चालूखर्च १८.७० प्रतिशत, पुँजीगत ९.२४ प्रतिशत र कुल प्रगति १३ प्रतिशत भएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था
प्रदेश सरकारले गत माघ १८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिका आधारमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । जिल्लास्थित कार्यालयमा निकासा भइसकेको १५ लाख तलका योजनाबाट ८३ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकम फिर्ता ल्याएको छ । सरकारले सम्भाव्य योजनाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई व्यवस्थित गर्न हरेक हप्ताको बुधबार बेलुका ४ः०० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने नियमिततालाई कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । उनले भने, ‘बैठक बस्नु २४ घण्टाअघि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यस अवधिमा १३ बैठकबाट ३९ निर्णय भएका छन् । अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।’
उनका अनुसार वित्तीय सुशासन काय गर्न प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरू वित्तीय सुशासन मूल्यांकन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुका साथै स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । भर्खरै कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याई प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बेरुजु व्यवस्थापनको कार्य थालनी गरिएको छ ।
भूमि कृषि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तथा मापदण्ड, कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यावान ‘कर्णालीका किसानको सम्पदा’ नामक लोगो प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले हिमाली भेगका ५ जिल्लाका न्यूनतम ५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने कृषकलाई औषधोपचार सहयोगका लागि भेडापालक कृषकको लगत संकलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । हालसम्म ७४ हजार ७२४ परिवार किसान सूचीकरण प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत हालसम्म ८२० कृषकलाई (बैंकमार्फत २०९ र सहकारीमार्फत ६११ जना) लाई ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी भएको र ब्याज अनुदानबापत १ करोड ५१ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकाको दशरथपुरमा १५ करोडको लागतमा शीतघर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिकाको गमगढीमा भएको आगलागी पीडितका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गरिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनका अनुसार गमगढीमा भएको क्षतिको विवरण बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमार्फत ६१ लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाको लिमी क्षेत्र जनताका लागि २०० क्विन्टल खाद्यान्नमा ढुवानी अनुदान दिएर खाद्यान्न ढुवानीको काम भइरहेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा ‘प्रदेश रङ्गशाला’ निर्माणकार्यले गति लिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले रङ्गशाला निर्माणको कार्यप्रगति १५ प्रतिशत पुगेको बताए । प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधारका विभिन्न योजनाको लगत संकलन गरी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यो अवधिमा शून्य मृत्यु रहेको बताए । कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि खोपको प्रभावकारिता बढ्दै गएको जनाउँदै उनले भने, ‘हालसम्म कर्णालीमा १८ वर्षमाथिका लक्षित जनसंख्याको पहिलो र दोसो मात्रा ६१ प्रतिशत र प्रदेशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतले पहिलो र ४८ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् ।’
१२ देखि १७ वर्षसम्मका सबै लक्षित समूहले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेको र ३२ हजारभन्दा धेरैले बुस्टर डोज लगाएको उनले बताए ।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता, पहुँचविहीन र सीमान्तकृत नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बन्द रहेका प्रदेशभरका आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख, कालीकोट सल्यान, रुकुमपश्चिम, मुगु र जुम्ला (चन्दननाथ) नगरपालिकाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेर शववाहन खरिदका लागि बजेट पठाइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडाका लागि १ हजार ५५ योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
-1750828351.jpg)
