काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कानुनसम्मत निलम्बन गरिएको बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले गभर्नर अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निलम्बन गरिएको बताएका हुन् ।
‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन कानुनसम्मत भएको हो, राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति बनाएको छ, त्यो समितिलाई काम गर्न दियो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
उनले मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह लक्ष्य १९ प्रतिशत राखिएकोमा ३२ प्रतिशत पुग्दा पनि त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न गभर्नरले नसकेको आरोप लगाए ।
यस्तै, उनले गभर्नरले आफ्नो निर्देशन वास्ता नगरेको पनि बताएका छन् । उनले आफुले ५ महिना अगाडि नै क्रिप्टोको कारोबारको विषयमा गभर्नरलाई जानकारी गराए पनि उनले कुनै वास्ता नगरेको आराेप लगाए ।
‘पाँच महिना अगाडि नै एक जना युवाले मलाई फोन गरेर क्रिप्टोकरेन्सी तथा हुण्डीको करोबार भइरहेकाे छ भनेर जानकारी गराएका थिए, मैले त्यो विषय सचिव र गभर्नरलाई पनि भनेको थिएँ, यस बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भनेको थिएँ तर, त्यसबारे कुनै पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
यस्तै, उनले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सही भएको पनि बताए । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँदै उनले अनावश्यक हल्ला नफैलाउन पनि आग्रह गरे ।
आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै हुने देखिएकाे बताए । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि कोरोनाको कारण त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको विषयमा भइरहेको हल्लाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको पनि उनकाे भनाइ छ ।
‘फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, पर्यटक आगमन राम्रो छ, पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उपाय तथा नीति बनाइरहेका छाैं, सार्वजनिक सेवामा इन्धन खपत २० प्रतिशतले कटौती गर्ने एजेण्डा छ, यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले कोभिड अगाडिभन्दा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पैसा पठाउने क्रम बढ्दै गएकाले सञ्चितिमा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
एनआरएनएलाई आईपीओमा कोटा
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) मा कोटा छुट्याएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनआरएनएका लागि आईपीओमा कोटा छुट्याएको जानकारी गराए ।
सरकारको यो निर्णयपछि अब विदेशमा हरेका नेपालीलाई आईपीओमा निश्चित कोटा हुनेछ । तर, कति प्रतिशत छुट्याइएको हो भन्ने विषयमा भने उनले खुलाएनन् ।
