काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘आगामी आबको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’ उनले भने । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बीउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैबिक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताएका थिए ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आबका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । आगामी आबका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सिमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।
चालू आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो दश वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सिमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सिमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस् । त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन । यसरी ढिलाई गर्नु भएन ।’ क्वारेन्टाईन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, विषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परीक्षण सूक्ष्म रूपले अगाडि बढाउन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
जेठ असारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई उन्नत जातको बीउ बितरण गरी उत्पादन बढाउन उनले निर्देशन दिएका छन् । ‘धान धेरै फल्ने जातका बीउ किसानलाई बितरण गरिहाल्नुस् । यसका लागि पनि केही बजेट चाहिन्छ भने हामी दिन्छौं’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ ।’ चालू आबको ९ महिनामा तीन खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।
छलफलमा कृषि सचिव डा. गोबिन्द शर्माले वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३ मेट्रिक टनभन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७ मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबका लागि कुन–कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
सो छलफलमा कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’ मन्त्री यादवले भने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।
-1745578269.jpg)
