काठमाडौं। आगामी मंसिर ४ गतेलाई तय भएको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनमा मतदाता तान्न राजनीतिक दल र नेताको दौडादौड तीव्र गतिले बढेको छ।
नेताहरूका यो ‘स्पिड’ देख्दा साँच्चै मुलुकले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य सबै कुरामा कायापलट नै गर्छ कि भन्ने भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो। किनकि, दशकौंदेखि चुनावी संघारमा मात्र स्पिड बढाउने नेता तथा राजनीतिक दलले चुनावपछि मतदातालाई ‘बाल’ नदिने गरेको अनुभव सबैसँग छ।
नेताका यो स्पिडमा पाँच वर्षभित्र देशलाई यहाँबाट त्यहाँ पुर्याउँछु भन्दै विकासका नाममा गुड्डी हाँक्ने तिनका घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा संकल्पपत्रले केही लछारपाटो लगाउनेवाला छैन।
पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, विकास, निर्माणलगायत क्षेत्रलाई यति उचाइमा लैजान्छौं भनेर बुँदागत प्रतिबद्धता जनाउँदै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा लेखेका बुँदा अक्षरशः पालन गर्ने हो भने मुलुक साँच्चै ‘सिंगापुर’ भइसक्थ्यो अहिले होइन उहिल्यै।
चुनावी संघारमा घोषणापत्र सँगसँगै नेताका स्पिड तीव्र हुने गर्छ, मतदाता मख्ख पर्छन्, चुनाव सकिन्छ अनि उही विगतजस्तै घोषणापत्रसँगै नेता र राजनीतिक दलको स्पिड ‘स्लो’ हुने गर्छ र अन्ततः हराउँछन्। काम भने केही पनि हुँदैन। अनि, फेरि पाँच वर्षपछि उनीहरूको स्पिड पुनः दोहोरिन्छ।
