काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको ‘राष्ट्रिय पर्यटन संवाद’मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संवादमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा प्रयास भए पनि वर्तमान समयका लागि पर्याप्त हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘जसरी अहिले प्रचार गरिँदै छ, त्यसअनुसार काम नभएको भन्ने होइन, अझै धेरै गर्न बाँकी छ, हामीले गर्नु पर्छ, नेपाल अब दुर्गम रहेन, सडक सञ्जालहरू विगत गाउँसम्म पनि पुगेका छन्, अब केही भएन भनेर बस्ने अवस्था छैन।’
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन र प्रचारका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउनु जरूरी औंल्याए। उनले थपे, ‘नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना आवश्यक छ र त्यसको लागि सरकार जिम्मेवार छ, यो काम सरकारले चाँडै गर्छ, अर्को कुरा भनेको हामीले र हाम्रा संरचनाहरुले पर्यटकलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ, उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा देखिएका प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित योजना अघि सार्नुपर्ने बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ‘नेपालको पर्यटन सम्भावनाको उजागर’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको पर्यटन विकास, नीति तथा कानुनी अड्चन, चीन र भारतजस्ता ठूलो पर्यटक बजारबाट लाभ उठाउने रणनीति, तथा प्रकृति र संस्कृति आधारित गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
कार्यक्रममा संघ सरकारबाट पर्यटनमन्त्रीसहित सात जना मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो। जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको हवाई सेवा निकै कमजोर रहेको र प्रतिबन्धित विदेशी उडानहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने बताए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति, सुरक्षा र सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे। श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले पर्यटन भनेको व्यवसायिक गतिविधि भएकोले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले पछिल्लो समय आफू पर्यटन कूटनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी र पर्यटक भित्र्याउने कुरामा सरकार लागिरहेको जानकारी गराएकी थिइन्।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइने र सडक संरचना सुधार चाँडै गरिने जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पर्यटकको रोजाई प्रकृति र राष्ट्रिय निकुञ्जहरु पर्ने भएकोले यसको सहजीकरणका लागि कानुनी अड्चनहरू हटाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनमन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। जसमा गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले पर्यटनबाट उठेको राजस्वको वितरण नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, प्रदेशमा कम्पनी दर्ता कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, उद्धार व्यवस्थापनको दायित्व पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका थिए।
