काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट २०२५’ सम्पन्न भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू तथा ऊर्जा उत्पादन र विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई एकै थलोमा भेला गरेर अवसर र समाधानबारे प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यले एमएडब्लू समूहको सहयोगमा उक्त मिट आयोजना गरिएको हाे।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको उपस्थिति रहेको थियो।
मिटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रर्वद्धकहरूले खुलेर आफ्ना प्रश्न तथा मागहरू राखे। उनीहरूले विशेष गरी सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग बनाउन, विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न माग गरे।
प्रर्वद्धकहरूले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बिना शर्त खुला गर्न, प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएका आयोजनाहरूमा सहजीकरण गर्न, विद्युत प्राधिकरणको कन्टीजेन्सीका कारण समस्यामा परेका आयोजनाहरूलाई यसबाट हटाएर राहत दिन र बाह्य कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरूलाई राहत दिनसमेत माग राखेका थिए।
ऊर्जा मन्त्री लगायतका अधिकारीहरूले भने सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै जलविद्युत प्रर्वद्धकहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्न तथा आगामी १० वर्षमा थप २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले निजी क्षेत्रले अघि सारेका समस्याहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै समस्याहरूको समाधान गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले अधिकांश निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेको र आउने एक महिनाभित्र विद्युत विधेयक आएपछि अन्य मागहरू पनि सम्बोधन हुने बताए।
