काठमाडौं। देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पारेर यातायात बन्दमा उत्रिएका व्यवसायी २९ घन्टा बित्दासमेत सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्।
सरकार र व्यवसायीबीच सोमबार बेलुकी अबेर भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्न केन्द्रले आग्रह गर्ने र यातायात सुचारु गरिने भनिए पनि हालसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकेकाे छैन।
तर, सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार भएको ६ बुँदे सहमतिले सिन्डिकेट ब्युँतिने संकेत देखिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। यातायात व्यवसायीसँग झुकेर सरकारले ‘सिन्डिकेट’लाई संरक्षण गरेको आरोप लागेकोे छ।
मंगलबार बिहान बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सांसद प्रकाश ज्वालाले यातायात व्यवसायीसँग सोमबार मध्यरात भएको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘पहिले तोडिएको सिन्डिकेट फेरि कायम गर्ने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘जनताले जे प्रयोग गर्न चाहन्छन्, त्यही प्रयोग गर्नुपाउनुपर्यो। सरकारले निश्चित वर्गको फाइदाका निम्ति मात्रै काम गरेको छ।’
यातायात विज्ञ आशीष गजुरेलले यसलाई केवल व्यवसायीको मागका रूपमा मात्र नहेरी राज्यको पूर्ण नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको ठूलो लगानी रहेको र उनीहरूकै नियन्त्रणमा सञ्चालन भइरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे। ‘यातायात किराना पसलजस्तै भए। मन लाग्दा खोल्ने, नलाग्दा नखोल्ने,’ उनले भने, ‘समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यको लगानीसहित निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर पूर्ण रूपमा राज्यको नियमन गर्नुपर्छ। अन्यथा, यस्ता समस्या भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने देखिन्छ।’
सरकारले व्यवसायीको एउटा माग पूरा गर्दा भोलि अर्को माग आउने र हरेक माग पूरा गर्दै जाँदा यस्ता खाले समस्या दोहोरिइरहने उनको तर्क छ। राइड सेयरिङलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। राज्यले निजी व्यवसायीलाई आफ्नो अधीनमा राखेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन अनुमति दिएपछि उनीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुने गजुरेल बताउँछन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिने गरी नियमावली ल्याएपछि गण्डकीमा चार दिनदेखि र देशभर जेठ १९ देखि सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मंगलबार दिउँसोदेखि सरकार र व्यवसायबीचको पटक–पटकको छलफलले नियमावली स्थगन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर सो सहमतिबाट पनि यातायात व्यवासायीले बन्द फिर्ता लिएका छैनन्।
केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सो नियमावली स्थगन पत्रचार गर्नुपर्ने व्यवसायीको अडान छ। ‘हाम्रो सहमति भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगनको पत्राचार गर्ने, सोहीबमोजिम स्थगन गर्नुपर्छ। परिपत्रअनुसार नियमावली स्थगन भएमात्रै हामी बन्द फिर्ता लिन्छौं,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष विजयकुमार स्वाँरले भने।
संविधानले यातयात सम्बद्ध सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। संघीय कानुन संघीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ। तर, संघको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने सरकारी अधिकारीको तर्क छ। संघले हालसम्म यातयातसम्बन्धी कानुन नल्याउँदा समस्या सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाका अनुसार सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा बन्द, हड्ताल वा नाजायज माग राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ ले कुनै पनि किसिमका वस्तु र सेवामा बन्द, हड्ताल गर्ने, नाजायज माग राख्ने काम गर्न पाइँदैन भनी स्पष्ट तोकेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुर्याउँदा नागरिकको यो मौलिक अधिकार हनन हुने र सेवाको गुणस्तरसमेत ह्रास आउने तिमिल्सिना बताउँछन्।
