काठमाडौं। यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी निषेध माग गर्दै तीन दिनदेखि देशव्यापी यातायात बन्द गरेका व्यवसायीले सरकारसँग सम्झौता भएसँगै आजदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर यातायात बन्द फुकाएका हुन्।
सोमबार सरकारसँग सहमति भए पनि सिन्डिकेट समर्थक यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नुपरेको थियो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन थालिएको बताए। सोमबारको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा गण्डकीले महिना दिनका लागि नियमावली स्थगन गरेको हो।
राइड सेयरिङ व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
यता, प्रतिस्पर्धी बजार विपरीत एकै समूहलाई व्यवसायमा रजगज गर्न दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गरेपछि राइडर कम्पनीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ व्यवसायीले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नियमावली स्थगित नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
व्यवसायीले संघीय सरकारको दबाबमा नियमावली स्थगित गर्नु सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिनु भएको बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
‘गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४)’ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘तर, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाब दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्द्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको छ।’
संघ सरकारको आदेशले सिन्डिकेटलाई समर्थन गरेको र संघीयतामा समस्या पर्ने उनीहरूको तर्क छ। ‘नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले संघीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो।’ सरकार र व्यवसायीबीचको सहमति कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूको आग्रह छ।
