काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निमार्ण क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा बोल्दै उनले बजेट विगतका भन्दा फरक ढंगले आएको र यसले निजी क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्।
उनले बजेटले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई पहिचान गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सिंहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतमा २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यो हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले ४०७ अर्बको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याए।
‘९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सके मात्र राज्यले लिएको राजस्व र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,’उनले भने।
बजेटले ४ हजार ६ सय योजनाहरू कटौती गरेको सन्दर्भमा सिंहले ती योजनाहरूमा परेका दायित्वको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा स्पष्टता नभएको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले हातमा भएका योजनाहरू पनि बजेट अभावका कारण पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको गुनासो गरे।
अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०७४ अनुसार ठेक्का भएका कामहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको दाबी गरे। यस ऐनका कारण २०७४ साल पछिका निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राज्यले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको विषयलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो अभ्यासले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष सिंहले बजेटले निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई पहिचान गरेको आभास भए पनि लिखित सुझावमा दिइएका केही महत्वपूर्ण अंशहरू बजेटमा सम्बोधन नभएको बताए।
उनले सरकारले पूँजीगत खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
-1749172751.jpg)
