काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएकाले अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन्। यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउने उनको भनाइ छ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा उनले यस्ताे बताएका हुन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिँदा विकास आयोजना कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
‘हामी छलफल धेरै गर्छौं तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ’, मन्त्री दाहालले भने। यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैं आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने, अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजना अधुरो रहेका हुन्। ‘पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभईकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभाव अवस्था सिर्जना भएको छ’, उनले भने।
हाल धेरै नियामक निकाय भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको मन्त्री दाहालले बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ। सबै पक्षलाई हेरेर मात्रै अघि बढ्छौं।’
मन्त्री दाहालले भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे। ‘अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ। योजना शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’, उनले भने।
-1749172751.jpg)
