काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउन खोजेको गुनासो गरेका छन्।
आज नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’विधिमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ।
‘हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं। यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने। तर सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष कार्कीले बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर मात्र पीपीए गरिने भनिए पनि यो अवधारणा व्यावहारिक नभएको उनले दाबी गरे। ‘यसको अर्थ अहिलेको उत्पादन नै पुग्छ भन्ने हो भने यो नीति निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने संकेत हो’, उनले भने।
उनले सरकारको पछिल्लो सोचमा विद्युत् खपत केवल घरायसी प्रयोजनमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले उल्लेख गरे। ‘उद्योगमा डिजेल नै भए पुग्नेजस्तो वातावरण बनाइएको छ। यो दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि घातक छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने।
कार्कीले हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे। ‘हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलै लगानी मात्र होइन, सडकजस्ता पूर्वाधारमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने। तर, अहिलेको नीति हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने दिशामा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
-1749172751.jpg)
