काठमाडौं। सरकारले जैविक ऊर्जाअर्न्तगतको बायोमास क्षेत्रमा एकपछि अर्को कर थपेर हतोत्साही बनाएको जैविक ऊर्जा उद्यमीको गुनासो छ। आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा सहुलियत खोज्दै आएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएपछि व्यवसायीहरूको गुनासो आएको हो।
बुधबार विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर नेपाल वातवरण पत्रकार समूह (नेवापस) र जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ (विन)द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘जैविक ऊर्जाको प्रयोग र नेपालमा यसको सम्भाव्यता’ विषय अर्न्तक्रियामा जैविक ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, उच्च ऊर्जा दक्षता र पेट्रोलियमा पदार्थमा हुने व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्ने जैविक ऊर्जा (बायोमास) प्रवर्द्धन गर्नुको साटो सरकारी नीतिले भएका उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। विनका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले आयकर र मूल्य वृद्धि करमा सहुलिय पाउन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेको भए पनि सुनवाई नभएको बताएका हुन्।
‘बजेट आउँदा अन्तःशुल्क थपिएर आयो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष आयकर हटाउन प्रयास गर्दा मूल्य वृद्धि कर थपिएर आयो, यसपटक अघिल्ला कर हटाउन खोज्दा अर्को नयाँ कर थपियो। जैविक ऊर्जा व्यवसायीहरू बोल्दा अब अर्को कर थपिन्छ कि भन्ने डर छ।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणविद् नवराज पोखरेलले वन जंगलका खेर जाने पात पंतिगर र बुट्यानको व्यवस्थापन गर्नका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग उपयुक्त रहेको बताए। वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा डढेलो नियन्त्रण हुनका साथै स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत समेत प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्।
‘यदि सरकारले वन व्यवस्थापन कार्य योजनामा यो विषय समेट्ने हो भने आर्थिक उपार्जनका साथै वन र वातावरणको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ।’ उनले भने। विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन गर्न न्यूनीकरण गर्न प्रयोग भइरहेको बायोमासको प्रवर्द्धनका लागि दिगो नीति बनाउनुपर्नेमा पोखरेलले जोडदिए।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता एवं विनका उपाध्यक्ष कुँबेरमणि नेपालका अनुसार बायोमासले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्दै उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने भए पनि सरकारले यसलाई वेवास्ता गरेको बताए। बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा स्वदेशमै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने र वनको आम्दानी गुम्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गरे।
‘बायोमास जलविद्युत्भन्दा २० गुणा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले एलपिजी ग्यास, पेट्रोल र डिजेल भन्दा कयौँ गुणा बढी उच्च ताप दिने भएकाले बायोमासलाई उद्योगमा प्रयोग गर्दा प्रतिफल बढी हुन्छ।’ नेपालका अनुसार नेपालको वन स्रोतबाट वार्षिक १ खर्ब ७२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमिरहेको छ।
नेपालमा हाल १५ वटा बायोमास ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन्। सरकारको अस्पष्ट नीति र हेपाह प्रवृतिका कारण भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहँदा भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता २८ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुँदा यी उद्योगबाट वार्षिक करिब १० करोड किलो ठोस ‘वायो फ्युल’ उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ।
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साहले पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘सरकारमा बस्नेले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हरेक उद्योगले बायो फ्युल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अनिवार्य गर्नुपर्छ।’ यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले औद्योगिक र घरेलु ग्राहक समक्ष पुग्न बजारको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उप-निर्देशक डा. रणबहादुर थापाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेकाले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। बायोमासले एलपिजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रले स्वच्छ चुलो कार्यक्रमअर्न्तगत बायोमास प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए। उनले अनुदानका लागि स्रोतको अभाव भएकाले सहुलियत कर्जातर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए।
-1724229296.jpeg)
