काठमाडौं। संघीय संसदबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको साता दिन पुगिसकेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधिसभामा मुख्य प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले बजेट सार्वजनिक गर्न दिए पनि त्यसयता संसद् खुलेको छैन।
सहमतिकै लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग वार्ता गरे पनि निकास निस्कन सकेको छैन। संसद् सुचारु गराउन मंगलबार तीन शीर्षस्थ नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सिंहदबारमा वार्ता भए पनि कुरा मिल्न नसक्दा बजेट छलफल प्रभावित हुँदै आएको हो।
प्रतिपक्ष दलले संवैधानिक बाध्यता रहेकाले बजेट ल्याउन दिइएकाे हुँदा गृहमन्त्रीकाे राजीनामा बटमलाइन रहेकाे बताइरहेका छन्। बुधबारकाे विपक्षी दल बैठकले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय विशेष छानबिन आयाेग वा संसदीय विशेष छानबिन आयाेग गठन गरिनुपर्ने माग राखेकाे छ।
विपक्षी दलकाे माग सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र संसद् पेलेरै चलाइनेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदा संसद् गतिराेध कायमै रहने संकेत देखिन्छ।
सभामुखले सदनको अवरोध हटाउने, आगामी क्यालेन्डरलगायतका विषयमा छलफल चलाए पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा बजेट छलपफल प्रभावित भइरहेकाे हाे।
असारभित्र पारित गरेपछि साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने बजेट संसदबाट पारित हुन नसके आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुनेछ। गृहमन्त्रीकाे विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच गाँठाे नफुक्दा संसद् बन्धक हुने अवस्थामा पुगेकाे छ।
-1746512101.jpg)
