काठमाडौं। सरकारले नेपाल आयल निगम मार्फत सर्वसाधारणलाई महंगोमा पेट्रोल बेचेर दैनिक करिब १ करोड ६७ लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको छ। सामान्यतया १५/१५ दिनमा आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ। शुक्रबार विहानबाट लागू भएको नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ र डिजेल १८२ रुपैयाँ पुगेको छ।
आयल निगमको अनुसार अहिले नेपाली बजारमा पेट्रोल दैनिक २ हजारदेखि २५ सय किलोलिटर अर्थात २० देखि २५ लाख लिटरको माग छ। त्यस्तै, डिजेल ४५ सयदेखि ५ हजार किलोलिटर अर्थात ४५ हजारदेखि ५० हजार लिटर तथा एलपी ग्यास प्रतिदिन औसत १५ मेट्रिक टन खपत हुँदै आएको छ।
यसरी हेर्दा पेट्रोल दैनिक २५ लाख विक्रि हुँदा पनि एभरेजमा १ करोड ६७ लाख ३७ हजार ५०० र डिजेलमा २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन सरकारले गरिरहेको देखिन्छ। यो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) समेत जोडिएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले कर तथा भन्सार शुल्कमा व्यापक कटौती वा खारेजी गर्नुपर्ने बताएका छन।
तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको नदेखिएको उनको भनाइ छ। दिनभर मूल्य घाटाको तर्क गर्दै इन्धन वितरण गर्ने अन्य विकल्पबारे गम्भीर छलफल नगरी उपभोक्तालाई मात्र मारमा पार्ने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन।
उनका अनुसार नेपालमा इन्धनको कुल मूल्यको ठूलो हिस्सा विभिन्न कर—जस्तै भन्सार, सडक मर्मत, पूर्वाधार तथा प्रदूषण शुल्कले ओगटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा यिनै करका कारण उपभोक्ताले दोहोरो मार खेप्नुपरेको उनको तर्क छ।
यस्तो संकटको समयमा सरकार ‘राजस्वमुखी’ भन्दा ‘जनमुखी’ बन्नुपर्ने उनको जोड छ। करका दरहरू न्यूनतम बिन्दुमा झार्दा ढुवानी लागत घट्ने, बजारमा महँगी नियन्त्रण हुने र विशेषगरी निम्न आय भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने उनले बताएका छन।
राज्यको दायित्व केवल नाफा कमाउनु मात्र नभई नागरिकको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि भएको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले इन्धन बिक्रीबापत सडक मर्मतसम्भार कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण कर, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कर उठाउँदै आएको छ।
मध्यपूर्वमा चर्किंदो द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेसँगै ढुवानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म महँगो हुँदै गएको छ, जसले सर्वसाधारणको भान्सासम्म महँगीको चाप झन तीव्र बनाएको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४.३६ रुपैयाँ, डिजेलमा १२०.५४ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ नोक्सान रहेको बताए। मूल्य समायोजन नगर्दा १५ दिनमा १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान निगमले गरेको थियो। तर, अहिले मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमलाई ११ अर्ब ७१ करोड घाटा हुने देखिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
-1754633858.jpg)
