काठमाडौं। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)ले विश्वभर गर्दै आएको सहयोग रकम आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि २२४ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको छ।
अमेरिकी कंग्रेसले विगत वर्षमा ९३० मिलियन डलर रहेको एमसीसी अनुदान रकम सन् २०२६ का लागि करिब ७५ प्रतिशत बढीले घटाएर २२४ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको हो।
एमसीसी सहायता परियोजनामा नेपाल पनि अनुदान पाउने देशमध्येमा पर्छ। नेपालले वार्षिक करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाअन्तर्गत सडक पूर्वाधार र विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सहयोग पाइरहेको छ।
अमेरिकी कंग्रेसले आधा बढी बजेट प्रस्ताव गरेपछि नेपाल पनि प्रभावित हुनेछ। एमसीसी परियोजनाको अनुदान रकममा अनुदान कटौतीपछि नेपालमा हाल एमसीसी नेपालबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका विभिन्न परियोजना निर्माणमा बाधा पुग्नेछ।
अमेरिकी कंग्रेसले अघिल्लो वर्षको एमसीसी नोब्लिगेटेड ब्यालेन्समा १.२ बिलियन डलर रद्द पनि समावेश गरेको छ। दुई दशक बढी समयदेखि एमसीसीले अमेरिकी लगानी, व्यापार र रोजगारीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न साझेदार देशमा लगानी गर्दै आएको छ, जसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को बढ्दो प्रभावलाई रोक्न पहल गरिरहेको छ।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत व्यवसायलाई साझेदार देशका महत्त्वपूर्ण खनिजमा पहुँच प्राप्त गर्न सघाएर अपूर्ति शृंखलालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्दै आएको छ। रणनीतिक लगानीमार्फत एमसीसीले वित्त पोषित पूर्वाधार र आर्थिक सुधारमा साझेदार देशभित्र विभिन्न कम्प्याक्ट परियोजनामा सहायता दिँदै आएको छ।
एमसीसीले विदेशमा अमेरिकी व्यापार लगानीमा अवरोध कम गरेर र लक्षित पूर्वाधार एवं विकास समर्थक नीति सुधारमार्फत विश्व बजारमा पहुँच पुर्याउने रणनीति लिँदै आए पनि सन् २०२६ का लागि बजेट तीन चौथाइले घटाएपछि यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्नेछ।
कम्प्याक्ट विकास कोष (सीडीएफ)ले एमसीसीअन्तर्गत कम्प्याक्टको विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापित अनुदान लक्षित परियोजना हो। यसअघि एमसीसीको कुल ९३० मिलियन डलरमध्ये १२८ मिलियन डलर प्रशासनिक खर्चमा जाने गरेको थियो। हाल यो परियोजना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रोपटक सत्ता सम्हाल्नासाथ ‘रिभ्यू’ गर्ने बताएर हालका लागि बन्द छ।
प्रस्तावित बजेटमा एमसीसीको आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेटमा स्थानीय रूपमा संलग्न कर्मचारीको तलब सुविधा, मिसनसँग सम्बन्धित यात्रा, ढुवानी, विभिन्न कार्यालय भाडामा लिेनलगायत खर्च पनि यसमै समाविष्ट छन्।
-1749791772.jpeg)
