काठमाडौं। सरकारले अब वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि सामान खरिद गर्दा पाइने कर छुट हटाउने भएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ खारेज गरी नयाँ ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२’ लागू भएपछि यो व्यवस्था हट्ने भएको हो।
यसअघिको नीति २०७६ को दफा ६.१.३ मा सम्झौतामा उल्लेख भएमा र आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकिने अवस्थामा कर छुट दिन सकिने प्रावधान थियो। तर, नयाँ नीति २०८२ को दफा ३.६.१ (ख) ले ऋण सहायताका आयोजनाहरूमा सामान्यतः कर छुटको व्यवस्था समावेश नगरिने स्पष्ट पारेको छ। यसले ऋण सहायतामा प्राप्त हुने आयोजनाहरूमा कर छुटको सुविधामा कटौती भएको छ।
भन्सारमा कर तिर्ने, पछि सोधभर्ना
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार विदेशी लगानीका आयोजनाहरूले सुरुमा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्नुपर्नेछ। पछि, सो रकम सम्बन्धित आयोजनामार्फत सोधभर्ना गरिनेबारे छलफल भएको छ।
अधिकारी भन्छन्, "विदेशी प्रोजेक्टहरू आउँदा उनीहरूलाई भन्सार छुट दिने चलन थियो, अब त्यो नदिने छलफल भएको छ। अब भन्सार विन्दुमै कर तिरेपछि भन्सारमा काम गर्न सजिलो भयो। बरु छुट दिनु परेमा यहाँ आएर भन्सार खर्च आयोजनालाई दिइने भन्ने छलफल भएको हो।"
नयाँ नीतिमा स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने सामग्रीहरूको आयातमा कर छुट नदिने उल्लेख छ। यसले विदेशी सहायताका परियोजनाहरूमा स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिने देखिन्छ।
राजस्व बढ्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक भनेका छन्। उनले भन्सार छुट खारेज हुँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताएका छन्। सिंहका अनुसार पहिले आयोजनाका नाममा अनावश्यक सवारीसाधन तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति थियो, जुन अब रोकिनेछ।
उनले थपे, "अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिएर सञ्चालित आयोजनामा भन्सार छुट दिनु आवश्यक छैन। भन्सार छुट खारेज हुँदा राज्यको राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा मिल्छ।"
सिंहका अनुसार, यो व्यवस्थाले आयोजनाको लागत केही बढ्न सक्छ, तर बोलपत्र सोहीअनुसार हुने भएकाले समग्रमा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाहरूको लागत बढे पनि त्यसको फाइदा अन्ततः राष्ट्रले नै उठाउने उनको धारणा छ।
पहिलेको गलत अभ्यास अब रोकिने
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार जयराम लामिछानेका अनुसार, अनुदानमा आधारित परियोजनाहरूमा मात्र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत कर छुटको व्यवस्था हुन्छ।
लामिछानेले पहिला विदेशी ऋणका परियोजनाहरूमा, विशेष गरी भारतबाट आयात गरिने सिमेन्ट, डन्डी र अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा १ प्रतिशत भन्सार धरौटी राखेर ल्याउने र यन्त्र उपकरणहरू पनि १ प्रतिशत भन्सारमा ल्याइने प्रचलन रहेको बताए। यस्तै, विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा काम गर्दा रेकर्डका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार तिर्ने र अन्य सबै छुट हुने व्यवस्था पनि थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाले ऋणका परियोजनाहरूमा त्यो छुट हटाएको छ।
"पहिले चिनियाँ ठेकेदारहरूले परियोजनाका लागि आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री भन्सार छुटमा ल्याएर बजारमा बेच्ने गर्थे," लामिछानेले भने, "जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई असर पथ्र्यो र उपभोक्ताले पनि महँगोमा सामान किन्नुपर्थ्यो।"
नयाँ व्यवस्थाले सबै सामग्रीमा तोकिएको ट्यारिफअनुसार कर तिर्नुपर्ने हुँदा राज्यको राजस्वमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, यसले स्वदेशी उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ।
-1754377954.jpg)
