काठमाडौं। नेपालको कर प्रशासनमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमितता अहिलेको सबैभन्दा ज्वलन्त समस्या हो। कर कार्यालयहरूमा फाइल अडिटिङको नाममा चल्ने बार्गेनिङ र मिलेमतोको खेलले राज्यको राजस्व संकलनमा असर पारिरहेको छ। यस्तो विकृतिको अन्त्य गर्न फेसलेस अडिटिङ एउटा प्रभावकारी समाधानको रूपमा देखिएको छ। भारतले यस प्रणालीबाट उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ र नेपालले पनि यसबाट सिक्न र लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना छ।
भारतमा फेसलेस अडिटिङको यात्रा र सफलताको कथा
भारतले सन् २०१९ मा फेसलेस एसेसमेन्ट योजना सुरु गर्यो र त्यसपछि सन् २०२० मा फेसलेस अडिट र फेसलेस पेनाल्टी योजना लागू गर्यो। यस्तो विधि लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य करदाता र कर अधिकृतबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क पूर्णतया अन्त्य गरी भ्रष्टाचार र पक्षपातरहित कर प्रशासन निर्माण गर्नु हो। भारतीय कर विभागले यो प्रणाली लागू गर्दा केन्द्रीकृत प्रविधिमैत्री प्रणालीमा जोड दियो, जहाँ सबै कारोबार अनलाइन र स्वचालित ढंगले हुने व्यवस्था मिलाइयो।
फेसलेस अडिटिङ अन्तर्गत भारतमा कर फाइलहरू अनियमित रूपमा देशभरका विभिन्न कर अधिकृतहरूलाई वितरण गरिन्छ। मुम्बईको एक करदाताको फाइल दिल्ली, कोलकाता वा चेन्नईको कुनै अधिकृतले अडिट गर्न सक्छ। यसले करदाता र कर अधिकृतबीच कुनै सम्पर्क सूत्र नै रहन दिँदैन।
सबै सञ्चार इमेल, अनलाइन पोर्टल र डिजिटल प्रणालीमार्फत हुन्छ। कर अधिकृतले कुनै प्रश्न सोध्नुपर्यो भने त्यो पनि अनलाइन प्रणालीबाट हुन्छ र करदाताले पनि त्यसको जवाफ डिजिटल रूपमा नै दिन्छ।
यो प्रणाली लागू भएपछि भारतमा देखिएका फाइदाहरू अत्यन्तै उत्साहजनक छन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण फाइदा भनेको कर विवादमा उल्लेखनीय कमी आएको हो। पहिले करदाताहरूले कर अधिकृतहरूको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पक्षपात र अनुचित दबाबको सामना गर्नुपर्थ्यो तर फेसलेस प्रणालीमा कर अधिकृतलाई करदाताको पहिचान थाहा नहुने र करदाताले पनि कुन अधिकृतले आफ्नो फाइल हेरिरहेको छ भन्ने जान्न नपाउने भएकाले यस्तो पूर्वाग्रहको अवसर नै समाप्त भयो।
दोस्रो, महत्वपूर्ण फाइदा भनेको कर संकलनमा वृद्धि हुनु। जब भ्रष्टाचारको अवसर घट्छ र कर छलीहरूले सजिलै बच्ने मौका पाउँदैनन्, त्यसपछि राजस्व स्वतः बढ्छ। भारतीय कर विभागको तथ्यांकअनुसार फेसलेस प्रणाली लागू भएपछि कर विवादहरूमा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको छ र कर संकलनमा वृद्धि देखिएको छ। इमान्दार करदाताहरूले पनि निश्चिन्त भएर कर तिर्न थालेका छन्। तेस्रो, फाइदा भनेको करदाताहरूको समय र खर्च बचत हो। पहिले करदाताहरूले कर कार्यालय धाउनुपर्थ्यो, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्थ्यो र विभिन्न अधिकृतहरूलाई भेट्नुपर्थ्यो। यसले व्यवसायीहरूको उत्पादकत्व बढाएको छ र उनीहरूले कर प्रशासनलाई बोझको रूपमा होइन, सहजताको रूपमा लिन थालेका छन्।
चौथो र अत्यन्त महत्वपूर्ण फाइदा भनेको भ्रष्टाचारमा नाटकीय कमी आएको हो। पहिले भारतमा पनि कर कार्यालयहरू भ्रष्टाचारका केन्द्र मानिन्थे। कर अधिकृतहरू र करदाताहरूबीच गोप्य सम्झौता, घूसखोरी र कर छलीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति व्यापक थियो। तर फेसलेस प्रणालीले यो सबै लगभग असम्भव बनाइदियो।
फेसलेस प्रणालीले कर प्रशासनको समग्र गुणस्तरमा सुधार ल्याएको छ। यसले उनीहरूलाई अझ जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाएको छ। अनियमित र मनपरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ र कानून र नियमअनुसार काम गर्ने संस्कृति बलियो भएको छ। पाँचौं फाइदा भनेको कर प्रशासनमा एकरूपता र मानकीकरण आएको हो। पहिले एउटै किसिमको मुद्दामा फरक–फरक कर अधिकृतहरूले फरक–फरक निर्णय गर्थे। तर फेसलेस प्रणालीमा केन्द्रीकृत निर्देशिका र मापदण्डहरू छन्, जसले सबै अधिकृतहरूलाई समान आधारमा काम गर्न बाध्य बनाएको छ।
नेपालको कर प्रशासनमा भ्रष्टाचारको विकराल स्वरूप
नेपालको कर कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको प्रकृति अत्यन्त गम्भीर र संस्थागत रूपमा जरो गाडिसकेको छ। वर्तमान अडिटिङ प्रणालीमा कुन कर अधिकृतले कुन कम्पनी वा व्यवसायीको फाइल अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन्छ। यसले भ्रष्टाचारका लागि उर्वर जमिन तयार पार्छ। जब कुनै व्यवसायीलाई कुन कर अधिकृतले आफ्नो फाइल अडिट गर्दैछन्, भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि दुवैबीच सम्पर्क सुरु हुन्छ।
यो सम्पर्क प्रायः अनौपचारिक र गोप्य हुन्छ। फाइलमा कुनै पनि कैफियत नहुँदा पनि कर अधिकृतहरूसँग बार्गेनिङ सुरु गर्छन्। अनुचित आर्थिक लाभ लिन्छन्। यसरी राज्यले पाउनुपर्ने कर राजस्व व्यक्तिगत खल्तीमा पुग्छन् र इमान्दार करदाताहरू निरुत्साहित हुन्छन्। नेपालको कर प्रशासनमा भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य कारण भनेको कर अधिकृतहरूलाई धेरै विवेकाधिकार दिइनु पनि हो। कर निर्धारणमा उनीहरूसँग अधिकार छ र यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। इमान्दार करदाताहरूलाई झुठा आरोप लगाएर दबाब दिने, कर छलीहरूलाई संरक्षण दिने र आफ्नो निजी स्वार्थअनुसार कर निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यसले कर प्रशासनप्रति जनमानसमा गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ।
अर्को समस्या भनेको जवाफदेहिताको अभाव हो। गलत नियतले कर निर्धारण गर्ने, करदाताहरूलाई उत्पीडन गर्ने वा कर छलीहरूलाई जोगाउने कर अधिकृतहरू प्रायः दण्डहीनताको संस्कृतिबाट लाभान्वित हुँदै आएका छन्। उनीहरूलाई कुनै कानुनी कारबाही हुँदैन, न त अनुशासनात्मक कारबाही नै हुन्छ। यसले भ्रष्टाचारलाई झन् प्रोत्साहित गरेको छ।
नेपालमा फेसलेस अडिटिङ लागू गर्दा हुने फाइदाहरू
यदि नेपालले भारतको मोडल अपनाएर फेसलेस अडिटिङ लागू गर्यो भने अत्यन्तै सकारात्मक परिणामहरू आउन सक्छन्। सबैभन्दा पहिलो र तत्काल फाइदा भनेको कर कार्यालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछ। जब कर अधिकृतलाई करदाताको पहिचान थाहा हुँदैन र करदाताले पनि कुन अधिकृतले आफ्नो फाइल हेरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदैन, त्यसपछि उनीहरूबीच कुनै गोप्य सम्झौता वा बार्गेनिङ असम्भव हुन्छ। यसले मात्रै नेपालको कर प्रशासनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
दोस्रो फाइदा भनेको राज्यको कर राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। इमान्दार करदाताहरूलाई झुठा आरोपमा थप कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनेछ र वास्तविक कर देनदारीअनुसार मात्र कर तिर्नुपर्ने हुनेछ। यसले राज्यको राजस्व आधार बलियो बनाउनेछ र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। तेस्रो फाइदा भनेको करदाताहरूको समय र खर्चमा बचत हुनेछ। नेपालमा व्यवसायीहरूले कर कार्यालय धाउनुपर्छ, विभिन्न अधिकृतहरूलाई भेट्नुपर्छ र बारम्बार कागजपत्र बुझाउनुपर्छ। यसमा धेरै समय र पैसा खर्च हुन्छ। तर फेसलेस प्रणालीमा सबै काम अनलाइन हुन्छ र व्यवसायीहरूले आफ्नो कार्यालयबाट नै सबै कारोबार सम्पन्न गर्न सक्छन्।
चौथो फाइदा भनेको कर प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। हाल नेपाली जनतामा कर विभागप्रति गहिरो अविश्वास छ। मानिसहरूले कर विभाग भनेको भ्रष्टाचारको अड्डा हो भन्ने सोच्छन्। तर पारदर्शी र जवाफदेही फेसलेस प्रणालीले यो धारणा परिवर्तन गर्न सक्छ। कर प्रशासन निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भयो भने मात्रै उनीहरूको विश्वास बढ्छ र स्वेच्छिक कर अनुपालनमा वृद्धि हुन्छ।
पाँचौं फाइदा भनेको कर अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार आउनेछ। फेसलेस प्रणालीमा प्रत्येक कर अधिकृतको काम डिजिटल रूपमा अभिलेखित हुन्छ। उनीहरूले कति फाइल अडिट गरे, कति समयमा गरे, कति सही निर्णय गरे भन्ने सबै तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ। यसले कर अधिकृतहरूलाई अझ जिम्मेवार र मेहनती बनाउँछ। अकर्मण्य र भ्रष्ट अधिकृतहरूलाई सजिलै पहिचान गर्न र कारबाही गर्न सकिन्छ। छैटौं फाइदा भनेको कर विवादमा कमी आउनेछ। हाल नेपालमा कर विवादहरू निकै धेरै छन् र यसले न्यायिक प्रणालीमा थप भार थपेको छ। धेरै विवादहरू कर अधिकृतहरूको मनपरी र पक्षपातपूर्ण निर्णयका कारण उत्पन्न हुन्छन्। तर फेसलेस प्रणालीमा निर्णयहरू तथ्य र कानूनमा आधारित हुन्छन्, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहमा होइन। यसले विवादको संख्यामा कमी ल्याउनेछ र न्यायिक प्रणालीलाई राहत दिनेछ।
सातौं फाइदा भनेको कर प्रशासनमा एकरूपता आउनेछ। हाल काठमाडौंको कर कार्यालय र पोखराको कर कार्यालयमा फरक–फरक मापदण्ड र व्यवहार हुन सक्छ। एउटै किसिमको मुद्दामा फरक–फरक निर्णय हुन सक्छ। तर फेसलेस प्रणालीमा केन्द्रीकृत मापदण्ड र निर्देशिका हुन्छ, जसले सबै ठाउँमा समान व्यवहार सुनिश्चित गर्छ। यसले कर प्रशासनलाई अझ व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउँछ। आठौं फाइदा भनेको डिजिटलीकरणमा प्रगति हुनेछ। फेसलेस अडिटिङ लागू गर्न नेपाली कर विभागले आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ। यसले कर प्रशासनलाई डिजिटल युगमा ल्याउनेछ र समग्र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ।
नवौं फाइदा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउनेछ। जब नेपालले आधुनिक र पारदर्शी कर प्रणाली अपनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले पारदर्शी र भरपर्दो कर प्रणाली भएको देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन्।
नेपालमा फेसलेस अडिटिङ कसरी लागू गर्न सकिन्छ
नेपालमा फेसलेस अडिटिङ लागू गर्न केही महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफैंले बनाएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा यी विषयहरू समेटिसकेका छन्। यी सुझावहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति हो। खनाल आफैं अहिले अर्थमन्त्री छन्, यो सुधार कार्यान्वयन गर्न सुनौलो अवसर दिएको छ।
फेसलेस अडिटिङका लागि बलियो डिजिटल प्लेटफर्म चाहिन्छ। नेपालले अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली विकास गरिसकेको छ, तर यो अझै पूर्ण छैन। यसलाई थप सुधार गर्नुपर्छ र फेसलेस अडिटिङका लागि विशेष मोड्युल थप्नुपर्छ। यसमा करदाताहरूले आफ्ना कागजपत्रहरू अनलाइन अपलोड गर्न सक्ने, कर अधिकृतहरूले अनलाइन अडिट गर्न सक्ने र दुवैबीच डिजिटल सञ्चार हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
नेपालका धेरै कर अधिकृतहरू परम्परागत तरिकामा काम गर्न बानी परेका छन्। उनीहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा काम गर्न सिकाउनुपर्छ। भारतले यस सन्दर्भमा व्यापक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। नेपालले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। तालिममा केवल प्राविधिक ज्ञान मात्र होइन, फेसलेस प्रणालीको दर्शन र उद्देश्यबारे पनि सचेतना जगाउनुपर्छ। कर अधिकृतहरूले यो प्रणाली किन आवश्यक छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। भारतले आफ्नो आयकर ऐन र अन्य सम्बन्धित कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन गरेको थियो। नेपालले पनि त्यसै गर्नुपर्छ।
फेसलेस प्रणालीमा पनि करदाताहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने, प्रमाण पेश गर्ने र अपिल गर्ने पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ। प्रणाली करदाता विरोधी नभएर करदाता मैत्री हुनुपर्छ। यसले करदाताहरूको काम सजिलो बनाउनुपर्छ, जटिल होइन। प्रणाली डिजाइन गर्दा करदाताहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस र कार्यान्वयन चुनौती
अर्थमन्त्री खनालले तयार पारेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यस प्रतिवेदनमा फेसलेस अडिटिङ लागू गर्ने र गलत नियतले कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। यो प्रतिवेदन केवल कागजी अभ्यास होइन, यो नेपालको कर प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने खाका हो।
प्रतिवेदनमा कर अधिकृतहरूको जवाफदेहितालाई विशेष जोड दिइएको छ। यसले भनेको छ–जानाजानी गलत एसेस्मेन्ट गर्ने, करदाताहरूलाई उत्पीडन गर्ने वा कर छलीहरूलाई संरक्षण दिने कर अधिकृतहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो एउटा परिवर्तनकारी सुझाव हो। किनभने हालसम्म यस्ता अधिकृतहरू प्रायः दण्डहीनताको संस्कृतिबाट लाभान्वित हुँदै आएका छन्।
अबको बाटो
नेपालको कर प्रशासनमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमितता तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। यो केवल आर्थिक समस्या होइन, यो राष्ट्रिय चरित्र हो। जब कर कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, यसले सम्पूर्ण समाजमा गलत सन्देश पठाउँछ। इमान्दारिता दण्डित हुन्छ र बेइमानी पुरस्कृत हुन्छ। यस्तो अवस्था राष्ट्र निर्माणको लागि विनाशकारी छ।
फेसलेस अडिटिङ यस समस्याको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान हो। भारत र अन्य देशहरूले यसको सफल कार्यान्वयनबाट यो प्रमाणित गरिसकेका छन्। यो कुनै काल्पनिक वा प्रयोगात्मक प्रणाली होइन, यो परीक्षित र प्रभावकारी प्रणाली हो। नेपालले यसलाई अपनाउन संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन। फेसलेस अडिटिङ र गलत एसेस्मेन्ट गर्ने अधिकृतहरूको कानुनी जवाफदेहिता यी दुई कदम मात्रले नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचारको विकृति अन्त्य गर्न सहज हुन्छ। नेपाली जनताको अपेक्षा र आशा अर्थमन्त्री खनालमा केन्द्रित छ।
-1759811916.jpeg)
