काठमाडौं। कल्पना गर्नुहोस्, एउटा साना व्यापारीले बैंकबाट सामान किन्छु भनेर ऋण लियो, तर व्यापार नचलेपछि त्यही पैसाले घरखर्च टार्यो। वा एउटा किसानले जग्गा बेचेर बैंकमा पैसा राख्यो, तर आयको कागजी प्रमाण जुटाउन सकेन भने अब सम्पति शुद्धिकरणकाे गम्भीर फाैजदारी अपराध लाग्ने भएकाे छ। सरकारले भर्खरै ल्याएको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' को छायामा यी सबै 'साधारण' कार्यहरू एकाएक सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर फौजदारी अपराधको दायरामा आउन सक्छन्।
सरकारले यो अध्यादेशलाई वित्तीय अनुशासनको ऐतिहासिक कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसको गहिराइमा पुग्दा एउटा असुविधाजनक प्रश्न बारबार सतहमा आउँछ— के यो कानुन साँच्चै ठूला वित्तीय अपराधीहरूलाई समात्न बनेको हो, कि यसले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनलाई नै अपराधको परिभाषाभित्र धकेल्दैछ?
यो अध्यादेशको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको नै यसले जुनसुकै वित्तीय अनियमितालाई (चाहे त्यो जतिसुकै सानो किन नहोस्) सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोड्ने बाटो खोलिदिएको छ। अध्यादेशले भन्सार, अन्तःशुल्क र कर छलीदेखि लिएर बैंकिङ, बीमा, विदेशी विनिमय र धितोपत्र बजारसम्मका कसुरहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुर मानेको छ। यसको सैद्धान्तिक औचित्य होला, तर व्यवहारमा यसले एउटा खतरनाक अस्पष्टता सिर्जना गर्छ।
विश्वका विकसित मुलुकहरूमा समेत मनी लाउण्डरिङको कानुन सधैं एउटा निश्चित 'गुरुत्व' को कसुरसँग जोडिएको हुन्छ (अर्थात् ठूलो परिमाणको रकम, संगठित अपराध वा गम्भीर मूल कसुर)। मनी लाउण्डरिङ भनेको केवल नियम उल्लंघन होइन, यो एउटा जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसको सजाय पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुन्छ। तर नेपालको नयाँ अध्यादेशले यो गुरुत्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य बैंकिङ कसुरदेखि सानो कर अनियमितासम्मलाई त्यही तराजुमा तौलिने व्यवस्था गरेको छ। चेक बाउन्ससम्मलाई मुद्रासम्बन्धी कसुर भनेर मनी लाउण्डरिङको दायरामा ल्याउन सकिने ठाउँ अध्यादेशले दिएको छ। यो व्यवस्था न्यायको दृष्टिकोणबाट कति सन्तुलित छ, यो प्रश्न गम्भीर छ।
यो अध्यादेशको अर्को चर्को पक्ष भनेको उजुरीमा कुनै पनि न्यूनतम रकमको सीमा नराखिनु हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक उत्तम कुमार घिमिरे भन्छन् "जति रकमको कसुर गरेको लागेमा पनि जोकोहीले उजुरी दिन मिल्छ र त्यसमा विभागले तत्कालै अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ।"
सतहमा यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक र समावेशी देखिन्छ। जोकोही नागरिकले वित्तीय अपराधविरुद्ध आवाज उठाउन पाउनु राम्रो कुरा हो। तर यसको अर्को पाटो हेर्दा एउटा भयावह तस्बिर उभिन्छ। थ्रेसहोल्ड नहुँदा र जोकोहीले उजुरी दिन पाउँदा यो व्यवस्था व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने, व्यापारिक प्रतिस्पर्धी धराशायी पार्ने वा राजनीतिक विरोधीलाई दुःख दिने हतियार बन्न सक्छ। छिमेकीको सम्पत्तिमा आँखा लागेको मान्छेले एउटा उजुरी हालिदिनेछ, प्रतिद्वन्द्वी व्यापारीले अर्कोलाई फसाउन यही बाटो रोज्नेछ र विभागले 'तत्कालै अनुसन्धान' अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रावधानले त्यो उजुरी सत्य हो वा झुटो भन्ने छानबिन हुनुअघि नै निर्दोष मान्छेको जीवन अस्तव्यस्त हुन सक्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा चलेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका आँकडाहरूले नै नेपालको कुल श्रमशक्तिको अधिकांश भाग अनौपचारिक रोजगारमा छ। ग्रामीण भेगमा जग्गाजमिन किनबेच प्रायः नगदमा हुन्छ, सानातिना व्यापार बीजकबिना चल्छन्, पुस्तौंदेखि संचित सम्पत्तिको कागजी प्रमाण हुँदैन। यो नेपालको संरचनागत यथार्थ हो, जसको जिम्मेवारी स्वयं राज्यको लापरवाहीमा पनि उत्तिकै छ।
यस्तो परिवेशमा सरकारले थ्रेसहोल्ड नराखी र क्षेत्राधिकार अत्यन्त फराकिलो बनाएर यो अध्यादेश ल्याउँछ, तब संगठित वित्तीय अपराधीहरू नभइ सामान्य मान्छेहरू पहिले फन्दामा पर्नेछन् जसले आफ्नो बचाउ गर्न सक्दैनन्। कानुन व्यवसायी गान्दी पन्डित भन्छन्, "ठूला माछा समात्ने नाममा साना नागरिकलाई आतंकित पार्नु हुँदैन।" किनकि नेपालको अनुसन्धान संयन्त्रको इतिहास हेर्दा शक्तिशाली मान्छे सधैं उम्केका छन् र कमजोर मान्छे सधैं तानिएका छन्।
यो अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई असाधारण रूपमा फराकिलो अधिकार दिएको छ। के विभागसँग यो विशाल जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनशक्ति, प्रविधि र संस्थागत क्षमता छ? थ्रेसहोल्ड नहुँदा र क्षेत्राधिकार अत्यन्त फराकिलो हुँदा उजुरीको बाढी आउन सक्छ र त्यो बाढीमा साँचो र झुटो उजुरीबीच छुट्याउने क्षमता नभए अनुसन्धान प्रक्रिया नै भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको अड्डा बन्न सक्छ।
यसैगरी, अनुसन्धान अधिकारीहरूमाथि पर्याप्त जवाफदेहिता नभए यो कानुन न्यायको औजार होइन, उत्पीडनको हतियार बन्नेछ। विभागका अधिकारीले "तत्कालै अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ" भन्ने प्रावधानको आडमा निर्दोष मान्छेको घर, व्यवसाय र प्रतिष्ठामाथि थिचोमिचो गर्न सक्ने खतरालाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
सरकार र यसका समर्थकहरूले यो अध्यादेशलाई एफएटिएफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' बाट जोगाउने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले मनी लाउण्डरिङ कानुनमा प्रभावकारिता माग्छन् अर्थात् वास्तविक ठूला अपराधीहरू समातिनुपर्छ, वित्तीय प्रणाली शुद्ध हुनुपर्छ। तर ती मापदण्डहरूले कानुनको दुरुपयोग हुन नदिने सुरक्षात्मक प्रावधानहरू पनि माग्छन्, जुन यो अध्यादेशमा अपर्याप्त देखिन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय साखको कुरा गर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयन अभाव हो। अहिलेसम्म भएका मनी लाउण्डरिङका मुद्दाहरूमा कतिजना साँचै ठूला अपराधीहरू दोषी साबित भए र कतिजना सामान्य मान्छेहरू वर्षौंसम्म कानुनी प्रक्रियामा पिल्सिए?
वित्तीय अनुशासन कडा हुनुपर्छ, कर छल्नेहरू र ऋण दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा दुईमत छैन। तर कानुनको कठोरता र न्यायको सन्तुलनबीचको रेखा मेटिँदा जुन खतरा पैदा हुन्छ, त्यो कुनै पनि इमानदार सरकारले बेवास्ता गर्न हुँदैन। सामान्य बैंकिङ कसुरदेखि चेक बाउन्ससम्मलाई मनी लाउण्डरिङसँग जोड्नु, थ्रेसहोल्ड शून्य राख्नु र जोकोहीले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गर्ने लगायत प्रावधान एकसाथ आउँदा यो अध्यादेश वित्तीय अपराधविरुद्धको ढाल कम र शक्तिशालीहरूले कमजोरलाई थिच्ने हतियार बढी बन्ने जोखिम छ।
